ओबीसी, मंडल आयोग तो कधी लागू झाला, आधी किती जाती होत्या, त्यात समावेश करण्यासाठी आणि वगळण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग आहे. त्या जाती कशा घातल्या, अचानक नोंदी आल्या वैगेरे हे काहीही बोलतात.
महाराष्ट्रात ज्याला घटनात्मक अधिकार आहे, अशा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने वेळोवेळी अभ्यास केला, त्या आयोगाच्या माध्यमातून या जातींचा समावेश केला जातो. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा आहे. कुणी जाती घातल्या, कशा घातल्या हे सगळं बोलणं म्हणजे पारावरच्या कट्ट्यावर बसून गप्पा मारल्यासारखे आहे, असे म्हणत लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला. एवढेच नाही तर, मराठा समाजाला मागास ठरवणारा सर्व्हे १०० टक्के बोगस असल्याचा दावाही ओबीसी आरक्षण बचावचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. ते जालना येथे प्रत्रकारांसोबत बोलत होते.
या सरकारने जे १० टक्के आरक्षण दिले. तेव्हा त्यांनी सर्व्हे केलाय ना? असे विचारले असता हाके म्हणाले, “मी सरकार विरोधात फार मोठं आणि धाडसाचं विधान करेल. हा सर्व्हे १०० टक्के बोगस आहे. आम्ही सन्माननीय न्यायालयातही आहोत. बोगस आहे तो पूर्णपणे. ज्या पद्धतीने गायकवाड आयोगाचे झाले, त्याहूनही वाईट या सर्व्हेमध्ये झाले आहे.”
या सर्व्हेत बोगस काय? नेमक्या काय तृटी होत्या? असे विचारले असता हाके म्हणाले,
“आयोग गठित करण्याचा अधिकार शासनाला असतो. मात्र तो गठित झाल्यानंतर, त्याच्या काम करण्याच्या पद्धती आणि त्यांचे स्वायत्त असे अधिकार असतात. त्या अधिकारांमध्ये शासनाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होतो आणि काम आमच्या मनाविरुद्ध होत आहे, असे लक्षात येते. आम्ही शासनाच्या म्हणण्याप्रमाणे वागलो आणि महाराष्ट्रात न्याय आणि संविधानाच्या विरुद्ध आमच्याकडून काही गोष्टी होणार असतील, तर आम्ही सर्व लोकांनी, आम्हाला पटले नाही म्हणून राजीनामे दिले आहेत. तेव्हाही मी यासंदर्भात विस्तृत अशा मुलाखती दिल्या आहेत,” असेही हाके म्हणाले.
