एसटी महामंडळाचे राज्यशासनात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी लढा उभारला आहे.
मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. एसटी महामंडळाचे राज्यशासनात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी लढा उभारला आहे (ST strike) परंतु, या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने प्रजासत्ताक दिनी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भीक मांगो आंदोलन केले. राज्यात (Maharashtra) विविध ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात आले आहे. कोल्हापुरातील (Kolhapur) इचलकरंजीतही हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. याशिवाय नांदेड, सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यांच्या काही भागात आंदोलन झाले आहे.
प्रजासत्ताक दिन (Republic Day 2022) सर्वत्र साजरा होत असताना एसटीचे कर्मचारी मात्र रस्त्यावर भीक मागताना दिसले. शासनाकडून अद्यापही तोडगा काढण्यात येत नसल्याने शहरातील बाजारपेठे, मुख्य रस्ता येथे आंदोलक एसटी कर्मचाऱ्यांनी भिक मागो आंदोलन करून राज्य शासनाचा व एसटी प्रशासनाचा निषेध केला. यावेळी सरकार विरोधात संताप व्यक्त करत व्यापाऱ्‍यांकडे भीक मागितली. या अनोख्या आंदोलनाने शहराचे लक्ष वेधले. एस.टी. महामंडळ राज्य शासनात विलीन करण्यासह विविध मागण्यांसाठी एस. टी. कर्मचारी तीन महिन्यांपासून संपावर आहेत. मागण्यांबाबत तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनी मुख्यबसस्थानक परिसरात भिक माग आंदोलन केले.
सोलापुरात संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सहकाऱ्यांबरोबर हे ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले. यातून जमा झालेली रक्कम राज्य सरकारला देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या ८० दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारला असून सरकारच्या दुर्लक्षामुळे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. यामुळे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोलापूर एसटी आगारातील संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन केले.
नांदेडमध्ये एसटी वर्कशॉप ते मध्यवर्ती बसस्थानक दरम्यान पायी चालत रस्त्यावर व रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बाजारपेठ, मार्केटमधील दुकानात भीक मांगो आंदोलन केले. एसटी प्रशासन व राज्य शासन दखल घेत नसल्यामुळे तीन महिन्यापासून आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी वैतागून भीक मांगो आंदोलन करुन तीन हजार ५८३ रुपये एवढी रक्कम जमा केली. त्यानंतर ही रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्याच्या सहाय्यता निधीला पाठवून निषेध व्यक्त केला. परिवहन मंत्री अनिल परब व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमची मागणी मान्य करावी, अशी भूमिका आंदोलन करणाऱ्‍या कर्मचाऱ्यांनी मांडली.
