मराठा आरक्षण उपसमितीची आज अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख नेते, उपसमितीमधील मंत्री आणि मराठा समाजाचे विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जवळपास दोन तास ही बैठक चालली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीनंतर जी माहिती दिली त्यानुसार, शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदीनुसार राज्यातील जवळपास 30 लाख मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी नोंदी मिळू शकणार आहेत. “सरकार सकारात्मक आहे. 1882 ची वैयक्तिक कुणबी नोंद सापडली तरी कुणबी आरक्षण मिळणार आहे. सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश शिंदे समितीला अशा एकूण 1 लाख 77 हजार नोंदी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे अशी नोंद ज्यांची मिळाली आहे, त्यांचे इतर नातेवाईक 300 जरी पकडले तर 300 गुणले 1 लाख 77 हजार नोंदी केले तर 30 लाख नोंदी होतात”, असं गणित चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलं.
“मराठा समाजाला एसीबीसी वर्गातून आरक्षण दिल्यानंतरही वेगळं 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ते आम्ही कोर्टात टिकवू. याआधीचं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाचं दिलेलं मराठा आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. त्यावेळच्या ठाकरे सरकारने पुरेशी मेहनत घेतली नाही, असा आमचा आरोप आहे. पण ते आरक्षण फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने जी निरीक्षण नोंदवली, त्यांचा विचार करुन, उदाहरणार्थ सॅम्पल जास्त घ्यायला हवे होते. पण ते 3 कोटी घेतले. त्यामुळे आमचा दावा असा आहे की, मराठा समाजाला दिलेलं एसीबीसी आरक्षण आम्ही टिकवू. तरीसुद्धा मराठा समाजाची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे की, आम्हाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या”, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
बैठकीत मनोज जरांगे यांच्याशी सुद्धा संपर्क करण्याचा प्रयत्न
“आम्ही आज मराठा आरक्षणासाठी काम करणारे अनेक संघटनांचे नेते, ज्यात मनोज जरांगे पाटील यांना सुद्धा संपर्क केला. ते आजारी असल्यामुळे फोनवर आले नाहीत. पण त्यांच्या वतीने एक सरपंच महोदय येत होते. त्यांनी म्हटलं की, आताच्या त्यांच्या तब्येतीमुळे त्यांना येता येणार नाही. पण आम्ही एक नोट पाठवतो. ती नोटसुद्धा आजच्या बैठकीत आम्ही वाचून दाखवली. त्याअर्थाने त्यांचं सुद्धा म्हणणं त्या बैठकीत आलं”, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
“अशी बैठक झाल्यानंतर मग एक बैठक झाली. निवृत्त न्यायाधीशांची जी समिती झालेली आहे, निवृत्त न्यायाधीश भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांच्यासोबत एजी आणि लॉ सेक्रेटरी, आम्ही शंभूराज देसाई, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, रणजितसिंह राणा असे सर्वजण बसलो. या बैठकीत जो निष्कर्ष निघाला की, 10 प्रकारचे डॉक्यूमेंट्स ही कुणबी दाखला मिळणार यासाठी हवी होती ती आपण 42 केली. कुणबी दाखवा मिळवण्याचं काम सोपं केलं. त्यातही न्यायमूर्ती शिंदे समिती नेमल्यानंतर 1 लाख 76 हजार नोंदी सापडल्या. एक नोंदी ही 300 दाखले निर्माण करतात. मुलगा, चुलत भाऊ, बहीण यांनाही नोंदी जातात. त्यामुळे लाखो मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली. पण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास खूप कायदेशीर अडचण आहे, असं लक्षात आलं”, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
“पण असं धरलं की, दोन दिवसांनी मराठा संघटनांच्या नेत्यांकडून आलेल्या मागण्या, जशी की, एसीबीसी आम्हाला नको, आम्हाला पुन्हा आर्थिक दृष्टा ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण द्या. कारण ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टातल टिकलं. त्यामुळे ते आरक्षण मागे जाण्यास वाव नाही. त्यात जातीचं आरक्षण नसणाऱ्यांना ते मिळत असल्यामुळे खूप कमी असल्याने मराठा समाजाला गेल्या तीन वर्षात हे आरक्षण साडे आठ ते नऊ टक्के मिळालं. केंद्रातही सवलती त्यांना पात्र असतात. आम्ही ते घालवलं आणि एसीबीसी मिळवलं. आमचं एसीबीसी काढून घ्या. पण एसीबीसी असताना आर्थिक दृष्या मागासचं आरक्षण देता येत नाही. त्याची तळटीपच अशी आहे की, जातीचं आरक्षण मिळणाऱ्यांना ते आरक्षण मिळणार नाही. आता हा नवीनच विषय समोर आला आहे. एसीबीचं दिलेलं आरक्षण मागे घेणं हे सोपं नाही”, अशी भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली.
“एक मागणी आली की, अण्णासाहेब जावळे यांच्या नावाने मराठवाड्यात एक वेगळं महामंडळ निर्माण करावं. अशा ज्या ज्या काही सहज करता येणाऱ्या मागण्या आहेत त्या आम्ही नक्की पूर्ण करु. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बोलावं लागेल. पण हा जो बेसिक मुद्दा आहे की, सर्व मराठ्यांना कुणबी करा हा कायद्यात कसा बसेल, त्यावर आज सविस्तर चर्चा झाली. सरकार सकारात्मकच आहे. सरकार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आणि ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण द्यावं लागेल, या मतावर शंभूराज देसाई आणि मी मुख्यमंत्र्यांना माहिती देवू. आम्ही सर्व निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊ. एवढे ऑप्शन आहेत, त्यापैकी एट द मोस्ट, जास्तीत जास्त काय होऊ शकतं याचा विचार करु”, असं त्यांनी सांगितलं.
निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अहवालात काय?
“शिंदे समितीच्या अहवालात कुणबी सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी सोप्या पद्धतीने काय करता येईल, याचा अहवाल दिला. तो अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य केला. त्याबाबत आता जीआर निघेल. त्यांनी ऑलरेडी टप्प्याटप्प्यावर खूप गोष्टी सोप्या केल्या. आधी 10 पुराव्यांच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळायचे. आता 42 पुराव्यांच्या आधारी कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे”, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देता येणार नाही?
“हैदराबाद गॅझेटमध्ये, किंवा सातारा किंवा त्र्यंबकेश्वर गॅझेटमध्ये नोंदी या गठ्ठ्याने किंवा समूहाने आहेत. त्यामुळे समूहाने असलेल्या नोंदीवर तुम्हाला समूहाने कन्वर्ट करता येत नाही. 1882 मध्ये मराठा समाज कुणबी होता, 1902 मध्ये कुणबी होता, पण 1922 पासून तो मराठा मराठा लिहायला लागला. त्यामागे तेव्हाची काही सामाजिक कारणे आहेत. त्यावेळेला काही नोंदी कुणबीच्या नोदीं मराठा झाल्या. 1882 ची सापडेली नोंद आम्ही मान्य करायला तयार आहोत. पण त्याला वंशावळ सिद्ध करावी लागेल. इनडीविजवल नोंद मान्य करावी लागेल”, असा खुलासा चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
चंद्रकांत पाटील यांचं मराठा समाजाच्या नेत्यांना आवाहन काय?
“मराठा समाजातील नेत्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की, प्रश्न मिटवायचा असेल तर खऱ्याला खरे आणि खोट्याला खोटं म्हणायला शिका. कुठलीही नवी समिती नेमली नाही. दोन तास बैठक झाली, त्यात जो हात वर करत होता त्याच्या प्रत्येकाच्या समोर माईक होता. मराठा समाजाच्या नेत्यांना प्रश्न सोडवायचा असेल तर सामंजस्याने घ्यायला हवं.
