Maratha Arakshan : ‘सगे सोयरेचा अध्यादेश रद्द करा आणि..’ मराठा क्रांती मोर्चाची नवी मागणी
Maratha Arakshan जालना : मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे या शब्दाची मागणी केली होती. मात्र, या अद्यादेशानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे.
आज तर वंचित बहुजन आघाडीनेही हा अद्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच त्यांनी गेल्या वर्षभरात दिलेले कुणबी प्रमाणपत्रही मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यानंतर आता मराठा क्रांती मोर्चानेही सगे सोयरेचा आधीचा अध्यादेश रद्द करुन नवी मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय भूमिका घेते? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाची नवी मागणी
राज्य सरकारनं सगे-सोयऱ्यांचा अध्यादेश काढून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्य राज्य समनवयक संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. आज लाखे यांनी जालन्यात पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. सगे आणि सोयऱ्यांचा अर्थ या अध्यादेशात घ्यायला हवा होता. कुणबी आणि मराठा विवाहाला सामाजिक मान्यता असली तरी कायदेशीर दृष्टया ते दोन्हीही वेगळे मुद्दे आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी सुचवल्याप्रमाणे राज्य सरकारनं आधीचा अध्यादेश रद्द करून सगे सोयरेचा नवा अध्यादेश काढावा अशी मागणी संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे ठराव काय आहेत?
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजण करण्यात आले आहे. ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना करावी व त्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे. 1931 नंतर देशात जनगणना झाली नाही त्यामुळे राज्यात ओबीसींची संख्या नेमकी किती आहे हे कळत नाही. मोठी संख्या असतांनाही ओबीसींना योग्य आरक्षण मिळत नाही. किंबहुना राज्य आणि केंद्र सरकार देत नाही. या संदर्भात 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ज्यात ट्रिपल टेस्ट’ म्हणजे
आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमल बजावणी काटेकोरपणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतू गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना “कुणबी” जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे. हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहिल असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. यामुळेच ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाताचे आहे व दडपशाहीचे व दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठय़ांना “कुणबी” प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहीजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली “कुणबी” जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी या ठरावाद्वारे ही परिषद करीत आहे.
