ताज्या बातम्या

भारताच्या ‘या’ शेजारी देशात होऊ शकतो पुन्हा सत्तापालट! तीन धर्माचे लोक येत आहेत एकत्र


भारताचा शेजारी देश म्यानमारमध्ये चीन समर्थित लष्करी सरकारमध्ये तणाव वाढू शकतो.

मुस्लिम बंडखोर गट मुस्लिम कंपनी आता ख्रिश्चन आणि बौद्ध बंडखोर गट करेन नॅशनल युनियन (KNU) मध्ये लष्करी राजवटीविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्यात सामील झाला आहे.

KNU मध्ये अधिकृतपणे ब्रिगेडची 3री कंपनी म्हणून ओळखले जाणारे मुस्लिम कंपनीचे 130 सैनिक हे देशातील लष्करी राजवटीविरुद्ध लढणाऱ्या हजारो सैनिकांपैकी एक छोटासा भाग आहेत. मुस्लिम कंपनीचे नेते मोहम्मद इशर म्हणतात की लष्कराच्या दडपशाहीचा सर्व गटांवर परिणाम झाला आहे, म्हणूनच मुस्लिम कंपनीने या लढ्यात केएनयूमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

सत्तापालटानंतर म्यानमारचे सैन्य

म्यानमारच्या लष्कराने 2021 मध्ये सत्तापालट केल्यानंतर सत्ता ताब्यात घेतली. बंडखोरांसमोर आव्हान निर्माण करून बंडखोरीचा प्रसार रोखण्यासाठी लष्कर दररोज नागरिकांवर, शाळांवर आणि चर्चवर बॉम्बफेक करत आहे. हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि सुमारे 25 लाख लोकांना स्थलांतरित करावे लागले आहे.

 

असे मानले जाते की म्यानमारच्या लष्करी सरकारला याआधी असे आव्हान कधीच सामोरे गेले नव्हते. गेल्या वर्षी देशाच्या अर्ध्या ते दोन तृतीयांश भागाला बंडखोरीचा फटका बसला होता. त्याचवेळी म्यानमारच्या उत्तरेकडील चीनच्या सीमेवर म्यानमारच्या लष्कराविरुद्ध लढणाऱ्या बंडखोर गटांना बळ मिळत आहे.

 

“लष्करी सरकारमध्ये अत्याचार होतात”

मुस्लिम मुख्य कार्यकारी इशर यांना आशा आहे की युद्ध-लढाऊ दलात विविधता स्वीकारल्याने म्यानमारमध्ये पूर्वी संघर्षाला उत्तेजन देणारे सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक तणाव कमी होण्यास मदत होईल. जोपर्यंत लष्कर आहे, तोपर्यंत मुस्लिम आणि इतर सर्वांवर अत्याचार सुरूच राहतील, असे ते म्हणाले.

म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा इतिहास खूप जुना आहे

म्यानमारमध्ये दीर्घकाळ लष्करी राजवट आहे. 1962 ते 2011 पर्यंत, म्यानमारमध्ये हुकूमशाही “लष्करी” सरकार होते. म्यानमारमध्ये 2010 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि 2011 मध्ये म्यानमारमध्ये लोकप्रिय निवडून आलेले सरकार स्थापन झाले. पण या सरकारवरही लष्कराचा प्रभाव होता. बंडखोर गटांचे म्हणणे आहे की म्यानमारच्या लष्करी अत्याचारामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत, जो केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही तर इतर वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी आणि बहुसंख्य लोकसंख्येसाठीही शाप असेल आणि ते दूर करण्यात ते कमी पडतील.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *