निवडणुकीच्या मैदानात स्वतः उतरायला नकार,मी फक्त मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाच्या हितासाठी लढतो आहे

निवडणूक लढवण्यात मनोज जरांगेंचे पाऊल मागे, पण हजारो मराठा तरुणांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवायला त्यांचे पाऊल पुढे पडत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात हजारो मराठा तरुण फॉर्म भरून उतरणार असल्याचे मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या बैठकांमधून समोर आले आहे.

स्वतः मनोज जरांगे यांनी आज बीडमधल्या पत्रकार परिषदेत याच संदर्भात खुलासा केला. लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक गावातून मराठा तरुणांनी फॉर्म भरायचा निर्णय समाजाने घेतला आहे. तो समाजाचा निर्णय आहे. माझा निर्णय नाही. समाज माझा बाप आहे. मराठा समाजाचा मुलगा म्हणून मी मराठा आरक्षणाची लढाई लढतो आहे,असे उत्तर मनोज जरांगे यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला दिले.Manoj jarange himself reluctant to contest loksabha election, but supporting maratha yoth to contest it enmass!!

पण खरं म्हणजे त्याही आधीपासून प्रकाश आंबेडकरांसारखे नेते मनोज जरांगे यांनी स्वतःच निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे. जालना मतदारसंघातून फॉर्म भरावा, असा आग्रह धरत आहेत. त्याला वेगवेगळ्या कॉर्नर्स मधून पाठिंबा देखील मिळतो आहे, पण प्रत्यक्षात मनोज जरांगे यांनी प्रकाश आंबेडकरांच्या किंवा बाकीच्यांच्या सूचनेनुसार निवडणुकीच्या मैदानात स्वतः उतरायला नकार दिला आहे. निवडणुकीचा फॉर्म भरून प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणे हे काही माझे काम नाही. मी फक्त मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाच्या हितासाठी लढतो आहे, ही त्यांची भूमिका आहे.

पण त्याच वेळी मराठवाड्यातल्या वेगवेगळ्या गावांमधून शेकडो मराठा तरुण लोकसभा निवडणुकीत फॉर्म भरायला पुढे येत असतील, तर समाजाचा निर्णय म्हणून मनोज जरांगेंचा त्याला पाठिंबा आहे. अर्थातच मनोज जरांगे यांना आणि मराठा समाजाला वेगवेगळ्या मार्गाने शिंदे – फडणवीस सरकार वरच दबाव वाढवायचा आहे. त्या दबावातून आपल्या सगेसोयऱ्यांच्या मागणीचा पाठपुरावा करायचा आहे.

पण यातच मोठी राजकीय गुंतागुंतही दडली आहे, ती म्हणजे एकूणच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरच दबाव आणणे जमते का??, यानिमित्ताने उमेदवारांची संख्या प्रचंड वाढवून संपूर्ण निवडणूकच बॅलेट पेपरवर घेऊन जाता येते का??, याची देखील चाचपणी केली जात आहे आणि इथेच पवार फॅक्टरचा “इम्पॅक्ट” समोर येताना दिसतो आहे!! शरद पवार, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना यांची महाविकास आघाडी मोदी सरकारला आणि राज्यातल्या शिंदे – फडणवीस सरकारला इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन वर नको, तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, असे वारंवार आव्हान देत आहे. त्याला देशभरातल्या विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे.

पण निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकार याबाबतीत बिलकुलच विरोधकांपुढे झुकायला तयार नाही. कारण कुठलेच तंत्रज्ञान कधीही मागे जात नाही. ते पुढेच जात असते. पण विरोधकांना दुसरा कुठला मुद्दा हाताशी येत नाही. मोदी सरकार बधत नाही. या पार्श्वभूमीवर थेट कुठल्याही पक्षाकडून राजकीय दबाव आणता येत नसेल तर समाज म्हणून किंवा जात समूहाच्या – समाजाच्या नावाखाली म्हणून दबाव आणता येईल का?? आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया बॅलेट पेपरच्या दिशेने घेऊन जाता येईल का??, याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठा समाजाच्या युवकांनी वेगवेगळ्या गावांमधून पुढे येऊन हजारोंनी लोकसभा निवडणुकीत फॉर्म भरणे हा त्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.

पंजाबच्या शेतकरी आंदोलनाचे वळण अद्याप नाही

अनेकांनी त्याचे वर्णन “देशात अराजक पसरवण्याचा प्रयत्न”, असा केले आहे, पण ते तितकेसे रास्त नाही. कारण निदान अजून तरी मराठा आंदोलन हे पंजाब मधल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वळणाच्या दिशेने गेलेले नाही. अर्थात भविष्यात मराठा आरक्षण आंदोलन कोणत्या वळणांनी जाईल??, याचे जसेच्या तसे भाकीत वर्तविणे अवघड आहे. पण सध्या तरी शिंदे – फडणवीस सरकारला पूर्ण वाकविणे. फडणवीस यांना टार्गेट करून मराठा मतांचे ध्रुवीकरण करणे. आपल्या पदरात सगेसोऱ्यांसकट आरक्षण पाडून घेणे आणि या निमित्ताने पवार गटाला राजकीय बूस्टर देणे हाच या आंदोलनाचा *लॉजिकल एंड” वाटतो.

मनोज जरांगे का निवडणूक लढवणार नाहीत??

यासाठी स्वतः मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची गरज नाही. कारण त्यांची “झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहणे” यातच पवार गटाचे खरे हित आहे. अन्यथा ते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले, त्यातून मराठा मतांचे ध्रुवीकरण झाले, तरी देखील ओबीसी आणि अन्य वरिष्ठ + कनिष्ठ जातींच्या मतांचे “प्रतिध्रुवीकरण” होऊ शकते, जे संख्यात्मक आणि टक्केवारीच्या पातळीवर आपल्याच पक्षासाठी अंतिमतः घातक ठरू शकेल याची जाणीव पवारांसारख्या मुरब्बी नेत्याला आहे. त्यामुळे स्वतः मनोज जरांगे फॉर्म भरून लोकसभा निवडणुकीत पुढे येऊन लढतील ही शक्यता फार धूसर आहे.