सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना गरजेचे आहे. 2011 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये बदलत्या काळानुसार बदल करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे शासन निर्णयात वेळोवेळी सुधारणा सोडविण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिल्या. वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच यावेळी रोजगार निर्मिती करण्यास आणि मोफत वीज निर्मिती यावर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंनी मोठं भाष्य केलं.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले बोलत होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या ४४३ वसतिगृहात ४१ हजार विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता २०११ च्या नियमानुसार देण्यात येतात. दर ५ वर्षांनी शासकीय निर्णयात सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येतात.
दरम्यान, आधुनिक काळानुसार विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. तसेच, या वसतिगृहांच्या इमारतींची डागडुजी करण्यात यावी. सुरक्षा आणि स्वच्छतेची काळजी घेण्यात यावी. कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच, या समस्यांबाबत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलेले आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे,असे आवाहनही आठवलेंनी केले.
सौर ऊर्जा निर्मितीतून मोफत वीज देणार
महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अंतर्गत महाप्रीतच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री सुर्योदय योजना, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत या माध्यमातून मागासवर्गीय तरुणांना रोजगार निर्मिती व सौर ऊर्जा कनेक्शन केंद्र शासन देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून समाजातील सर्वस्तरातील नागरिकांना सोलार ऊर्जेद्वारे मोफत वीज देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी व तीन चाकी देण्यात येणार
मागासवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान माध्यमातून इलेक्ट्रिक दुचाकी व तीन चाकी वाहन देण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती करण्यास आणि मोफत वीज निर्मिती करण्यास मदत होणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. ज्या खाजगी कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहने तयार करतात. अशा कंपन्यांसोबत करार करून केंद्र सरकारच्या अनुदानाच्या माध्यमातून राज्यात योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी आठवलेंनी सांगितले
