केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर पहिला वार होणार आहे. त्यानंतर राज्यातील कर्मचारी रडारवर येतील. कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राने अगोदरच इशारा दिला आहे. त्याकडे कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यास त्यांना ते महागात पडेल. एकीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार (Central Government) हात ढिला करत असतानाच कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगाही उचलण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामात चोख असणे आवश्यक आहे. नाहीतर उतारवयात त्यांच्या हाती भोपळा आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीवर (Gratuity and Pension New Rule) पाणी सोडावे लागेल.
जर एखादा कर्मचारी कामात कुचराई करत असेल, अनियमिततेचा त्यावर ठपका ठेवण्यात आला असेल तर त्याची आता खैर नाही. त्याची खातेनिहाय चौकशी आणि इतर कार्यालयीन प्रक्रिया तर पार पडेलच. पण निवृत्तीनंतर मिळणारे निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटी हातची जाईल. सध्या हा नियम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. लवकरच राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी तो लागू होईल.
केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम (Central Civil Services) 2021 बाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यातील CCS (Pension) या नियमात केंद्र सरकारने मोठा बदल केला आहे. यातील नियम 8 मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे.
या नियमात आता संशोधित नियम जोडण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या अधिसूचनेत याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, केंद्रीय कर्मचारी नोकरी काळात कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात, अनियमितता, लाच, हलगर्जीपणा यामध्ये दोषी आढळल्यास त्याला निवृत्तीनंतर मिळणारे अनुषांगिक लाभ मिळणार नाहीत.
केंद्र सरकारने या बदललेल्या नियमांची माहिती सर्व केंद्रीय विभाग, खात्यांना पाठवले आहेत. दोषी कर्मचाऱ्यांवर तातडीने या नवीन नियमांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. कार्यालयीन प्रमुखाने अशा कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीवर रोख लावण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. सक्तीने ही प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश आहेत.
नियमानुसार, नोकरीदरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याविरोधात कोणतीही विभागीय चौकशी, न्यायालयीन चौकशी, प्रक्रिया सुरु असेल तर त्यासंबंधीची माहिती द्यावी लागेल. यामध्ये कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याचे निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटी देण्यात येणार नाही.
सेवानिवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याला पुन्हा तात्पुरत्या सेवेत घेतले तरी यासंबंधीचा नियम कायम असेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी देण्यात आली आणि तो दोषी आढळल्यास त्याच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल.
एखादा प्रकरणात तात्पुरत्या स्वरुपात पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी थांबविण्याचे अधिकार वरिष्ठांना देण्यात आले आहेत. त्याअतंर्गत गंभीर प्रकरणात न्यायालयीन निकाल, निर्णय येईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यवाही करण्यात येऊ शकते.
अर्थात कर्मचाऱ्याला त्याची बाजू मांडता येणार आहे. त्याचे म्हणणे ऐकूनच पुढचा निर्णय घेण्यात येईल. पण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची सूचना आणि आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पेन्शनची किमान मासिक रक्कम 9000 रुपये असेल तर नियम 44 नुसार कार्यवाही होऊ शकते.
