हे कर्ज कुणाला मिळते?
यासाठी पात्र लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना तसेच विपणन सहकारी संस्था, एसएचजी, वैयक्तिक शेतकरी, बहुपक्षीय सहकारी महासंघ तसेच कृषी उद्योजक आणि स्टार्टअप तसेच केंद्र व राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्थांनी प्रायोजित केलेले सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी प्रकल्प यांचा देखील यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला मदत कशी करता येईल व त्यायोगे शेती क्षेत्राची प्रगती कशी होईल, यासाठी विविध प्रकारच्या योजना आखत असते व त्याची अंमलबजावणी देखील तितक्याच तत्परतेने करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
जर आपण भारताचा विचार केला तर भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारताचे अर्थव्यवस्थाच कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे सरकारचा फोकस देखील कृषी क्षेत्रावर जास्त प्रमाणात आहे. शेती करत असताना शेतकरी बंधूंना ज्या काही समस्या येतात या समस्या दूर करण्यासाठी देखील बऱ्याच प्रकारच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतात.
आपल्याला माहित आहे की, शेती क्षेत्रामध्ये जो काही उत्पादित शेतमाल असतो तो बऱ्यापैकी नाशवंत असल्यामुळे काढणीपश्चात शेतमालाचे आवश्यक सोयी सुविधा अभावी नुकसान होते व यामुळे शेतकरी बंधूंचे अतोनात नुकसान होते.
त्यामुळे शेतमालाचे काढणी केल्यानंतर तो बाजारपेठेत विक्रीला जाईपर्यंतची त्याची साठवणुकीची उत्तम व्यवस्था असणे खूप गरजेचे असते. त्यामुळे या कामी महत्वपूर्ण असणारी एक केंद्र सरकारची योजना शेतकरी बंधूंना खूप उपयुक्त ठरते. नेमकी ती योजना कोणती आहे? याबद्दल या लेखात आपण माहिती घेऊ
नेमकी काय आहे कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना व शेतकऱ्यांना कसा होतो फायदा?
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची उत्तमरीत्या देखभाल करता यावी यासाठी विविध प्रकारचे प्रक्रिया युनिट तसेच शीतगृहे, शेतमाल ठेवण्यासाठी गोदामे तसेच पॅकेजिंग युनिटसाठी अनुदान देते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या सगळ्या व्यवस्था उभारण्यासाठी जवळजवळ दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज हे सात वर्षाच्या कालावधीसाठी 03 टक्के व्याजदराने दिले जाते. कमाल सात वर्षाच्या आत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारकडून बँक हमीचे सुविधा देखील दिली जाते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी बंधूंना जे कर्ज मिळते त्याचा वापर शेतकरी बंधू कोल्ड चैन, सायलो तसेच लॉजिस्टिक युनिट उभारण्यासाठी करू शकतात व या सुविधांच्या माध्यमातून पिकवलेल्या शेतमाल हा व्यवस्थितपणे साठवून टिकवू शकतात व बाजारपेठेतील स्थिती पाहून विकू शकतात.
जर आपण या योजनेचा कालावधी पाहिला तर तो 2020 ते 2029 असा असून ह्या योजनेच्या माध्यमातून सीजीटीएमएसई अंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एक लाख कोटी आणि दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक तीन टक्के व्याज सवलतीच्या दरात कर्जाच्या स्वरूपात क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज प्रदान केले जाते.
✍️✍️हे ही वाचा
नवगण न्युज वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
नवगण डोअर बीड वर प्रेस करून पहा सुंदर डोअर डिझाईन
लोकशाही न्युज वर प्रेस करा व पहा ताज्या बातम्या
