धार्मिक भेदभाव करणार्‍या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्थेवर भारतात तात्काळ बंदी आनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्याकडे मागणी
रत्नागिरी : सध्या भारतीय मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ, वस्तू ‘हलाल’ असल्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे.
ही मागणी केवळ मांसापुरती मर्यादित राहिली नसून धान्य, फळे, सौदर्यप्रसाधने, औषधे आदी उत्पादनेही हलाल नामांकित असावीत, अशी मागणी मुसलमान करीत आहेत. धर्मनिरपेक्ष भारतात केवळ धर्माच्या आधारावर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था अन्य समाज घटकांवर लादण्यात येत आहे. मुसलमान समाजाच्या मागणीमुळे बहुसंख्यांक हिंदु समाजाला ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने घ्यायला लावणे, हे हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे हनन आहे. त्यामुळे धार्मिक भेदभाव करणार्‍या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्थेवर भारतात तात्काळ बंदी आणा, अशी मागणी ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती (रत्नागिरी तालुका)’ने एका निवेदनाद्वारे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्याकडे केली आहे. हे निवेदन नुकतेच प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांना देण्यात आले.
या वेळी सर्वश्री राकेश नलावडे, चंद्रकांत राऊळ, प्रदीप साळवी, गौरव पावसकर, सुशील कदम, तेजस साळवी, देवेंद्र झापडेकर, शशिकांत जाधव, निमिष भाटकर, अमन कांबळे, कार्तिक टापरे, तन्मय जाधव, रविंद्रसिंह राणावत, संजय जोशी आदी उपस्थित होते. देशात केवळ १५ टक्के असणार्‍या अल्पसंख्य मुसलमान समाजाला ‘हलाल मांस’ खायचे आहे. त्यासाठी व्यापार्‍यांना आवश्यकता नसतांनाही प्रत्येक उत्पादनासाठी २१ सहस्त्र ५०० रुपये भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागत आहे. अशाप्रकारे ‘हलाल मांस’ उर्वरित ८५ टक्के जनतेवरही लादण्यात येऊ लागले आहे. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ हे केवळ मांसापुरते मर्यादित न रहाता खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था, मॉल तसेच नमकीनपासून ते सुकामेवा, मिठाई, धान्य, तेल यांपासून ते साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, नेलपॉलिश, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनांही लागू केले जाऊ लागले आहे. अशा प्रकारे ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या आधारे मांसासह या अन्य पदार्थांचा व्यवसायही हिंदु उद्योजक-व्यवसायिकांकडून बळकावला जात आहे. मुसलमान व्यक्तीने मिळवलेले मांसच ‘हलाल’ मानले जात असल्याने मांसाचा ६३,६४६ कोटी रुपयांचा व्यापार मुसलमानांकडे गेला असून त्यामुळे हिंदु खाटिक समाज आणि हिंदु व्यापारी बेरोजगार बनत चालले आहेत. निधर्मी भारत सरकारची रेल्वेसेवा आणि पर्यटन महामंडळ यांतही ‘हलाल’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.
भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही एक मुख्य संघटना आहे. ही संघटना हिंदू नेत्यांच्या हत्या करणारे, तसेच भारतातील विविध शहरांत आतापर्यंत बाँबस्फोट घडवून आणणारे ७०० मुसलमान आरोपींचे खटले लढवत आहे. हलाल निधीचा वापर अशाप्रकारे आतंकवाद्यांना साहाय्य करण्यासाठी होत आहे. त्यामुळे ज्या संस्था ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देतात त्या सर्व संस्थांची सीबीआयद्वारे चौकशी करावी, शासनाच्या रेल्वे, एअर इंडिया या सरकारी आस्थापनांमध्ये ‘हलाल प्रमाणित’ पदार्थ पुरवण्याची व्यवस्था तात्काळ बंद करावी, ज्या खासगी आस्थापनांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याची अनुमती देण्यात आली आहे, त्या सर्व आस्थापनांची अशी अनुमती त्वरित रहित करावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती (रत्नागिरी तालुका)’ची स्थापना
रत्नागिरी शहरातील काही हिंदुत्वनिष्ठ संघटक, उद्योजक आणि धर्माभिमानी नागरिक यांनी एकमताने ‘हलाल सक्ती’विरोधी आंदोलन तीव्र करण्यासाठी ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती (रत्नागिरी तालुका)’ची स्थापना केली. जोपर्यंत भारतातून ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची सक्ती हद्दपार होत नाही, तोपर्यंत ही समिती कार्यरत रहाणार आहे. समितीच्या माध्यमातून येणार्‍या काळामध्ये ‘हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था उभारण्याचे षडयंत्र’ सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी व्यापक प्रबोधन करण्यात येणार आहे
