ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराला वैतागलेल्या मसेवाडीकरांनी रस्ताच जेसीबीने खोदला;रास्ता रोकोचा ईशारा-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
महाराष्ट्र : ( गोरख मोरे ) मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ग्रामविकास विभागामार्फत रा. मा. ५६ ते मुळुकवाडी-मसेवाडी रस्ता सुधारणा काम लांबी ०/०० ते २/८०० पॅकेज क्रमांक RDBEE-23,कामाची अंदाजे किंमत १ कोटी २६ लाख रूपये असुन मे. रूद्रा कन्स्ट्रक्शन औरंगाबाद या कंत्राटदारामार्फत करण्यात येत असेलेल काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असून ठीकठीकाणी अर्धवट असुन गावातील एका धनदांडग्याच्या सांगण्यावरून ईतर ग्रामस्थांना वेठीस धरून मनमानी कारभार करत असल्याने ग्रामस्थांनी जिल्हाप्रशासनातील आधिका-यांना लेखी तक्रार करून सुद्धा कोणतीही सुधारणा न झाल्याने अखेरीस आज दि.८ एप्रिल रोजी सकाळी वैतागलेल्या ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या सहाय्याने गावात जाणारा रस्ताच खोदुन ठेकेदार व प्रशासनाचा निषेध नोंदवला.
गुरूवार रोजी मांजरसुंभा-पाटोदा राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम
___
साधारणतः २०१५ मध्ये मुळुकवाडी ते मसेवाडी या रस्त्याचे सुधारणा काम २५ लाख रूपये खर्च करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. (औरंगाबाद)यांच्या मार्फत करण्यात आले होते त्यानंतर सध्या १ कोटी २६ लाख रूपये किंमतीचे काम सुरू असून काम बोगस असुन गावातील सिमेंट रस्त्यासाठी एक्सपायरी डेटचे सिमेंट वापरल्यामुळे ग्रामस्थांनी काम बंद पाडले होते. त्याचबरोबर अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम होत नसुन मनमानी पद्धतीने रस्ता वळवुन काम होत असल्याच्या निषेधार्थ जेसीबीने रस्ताच खोदला असुन गुरूवार रोजी मुळुकवाडी फाट्यावर मांजरसुंभा ते पाटोदा राष्ट्रीय महामार्गावर गुरूवार रोजी चक्काजाम आंदोलन करण्याचा ईशारा मसेवाडीकरांनी दिला आहे.
निकृष्ट रस्त्याप्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते:-डाॅ.गणेश ढवळे
_____
मुळुकवाडी-ते मसेवाडी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ग्रामविकास विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या बोगस रस्त्याचे काम ठेकेदार आणि प्रशासकीय आधिकारी संगनमतानेच करत असून संबधित प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.२१ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले होते.
