विनायक मेटे यांनी मांडलल्या लक्षवेधीवरून बीड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
बीड शहरातील नागरी समस्यांबाबत बीडकर बारमाही ओरड करीत असूनही पालिका प्रशासनाने कायम दुर्लक्ष केले. केवळ श्रेयासाठी पुढे आणि लोकांच्या समस्यांबाबत देणे – घेणे नसल्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. दोन योजना असूनही बीडकरांना नियमित पाणी मिळत नाही. केवळ बैठकांचा फार्स बारमाही सुरु असतो. थकीत देयकांमुळे सहा महिन्यांहून अधिक काळ पथदिवे बंद होते. त्यामुळे बीडकरांवर अंधाराचे साम्राज्य होते. आता या कारवाईमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
बीड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. उत्कृर्ष गुट्टे यांच्यासह प्रशासन अधिकारी नीता अंधारे, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता राहुल टाकळे, बांधकाम अभियंता योगेश हाडे, कर अधीक्षक सुधीर जाधव आणि कनिष्ठ रचना सहाय्यक सय्यद सलीम याकूब या सहा जणांच्या निलंबनाची घोषणा केली.
बीड : बीड शहरातील पालिकेच्या विविध योजनांतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी विधिमंडळात मांडलल्या लक्षवेधीवरून नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नियम १०१ प्रमाणे मांडलेल्या लक्षवेधीवर सोमवारी (ता. २१) उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा सभागृहात केली. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी नीता अंधारे, पाणी पुरवठा अभियंता राहुल टाकळे, कर अधीक्षक सुधीर जाधव, कनिष्ठ नगररचना सहाय्यक सलीम सय्यद याकूब व बांधकाम अभियंता योगेश हाडे यांचा समावेश आहे.
शहरात पंधरा दिवसांनी पाणी येते, फिल्टर प्लांट नादुरुस्त असल्याने पिण्याचे पाणीही गढूळ येते, अनेक वसाहतींमध्ये वीज नाही, शहरातील पथदिवे महिनोन् महिने बंद आहेत, त्यामुळे वाढलेल्या चोऱ्यांचे प्रकार, बेकायदेशीर नळ जोडण्या, कोरोना मृतांच्या अंत्यविधीच्या खर्चात भ्रष्टाचार, शहरातील विविध कामे दर्जाहीन, शहरातील अवैध बांधकामांना अभय, शहरातील रस्त्यांची देखभाल न केल्याने धुळीचे साम्राज्य, नियमीत स्वच्छतेअभावी वाढलेली दुर्गंधी, त्यामुळे निर्माण झालेले आरोग्याचे प्रश्न, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तंबी देऊनही मुख्याधिकाऱ्यांकडून झालेले दुर्लक्ष आदी मुद्दे मेटे यांनी मांडले. नगरपालिकेच्या अमृत योजना, रमाई आवास योजना, इतर कामांबाबत चौकशीचे आदेश देत वरील सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा राज्यमंत्री तनपुरे यांनी केली.
