मानसिक धक्क्यामुळे पीडितेला लागले सेक्सचे व्यसन, अत्याचाराचे धक्कादायक प्रकरण पाहून हायकोर्टही हादरले

तब्बल १० वर्ष एका अल्पवयीन मुलीचे शोषण करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोर्टाने आपल्या आदेशात पीडितेने लिहिलेल्या डायरीचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये तिच्यासोबत झालेल्या अत्याचाराबद्दल तिने लिहिले आहे.

पीडितेच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी शब्द कमी पडत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या धक्क्यामुळे पीडितेलाही शारीरिक संबंधांचे व्यसन जडल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हायकोर्टाने एका मुलीवर ९ वर्षांपासून सतत होत असलेला लैंगिक अत्याचार हा मोठा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे मुलगी निम्फोमैनिएक बनली आहे. वास्तविक, निम्फोमॅनियाक म्हणजे एक स्त्रीची अशी अवस्था जेव्हा तिच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण राहत नाही. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के. चव्हाण या खटल्याची सुनावणी करत होते.

पीडितेने २७ पानांमध्ये तिच्यावर झालेल्या क्रूरतेचा उल्लेख केला. यामध्ये वयाच्या ८ व्या वर्षी चौथीत शिकत असताना शेजाऱ्याकडून होणारा लैंगिक छळ आणि धमक्या यासारख्या गोष्टी तिने डायरीत नमूद केल्या. या अत्याचारमुळे पीडितेने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ऐवढेच नाही तर तिला लैंगिक संबंधांची इच्छा आणि वासनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धूम्रपानाचे व्यसन लागले असल्याचे तिने लिहिले आहे.

कोर्ट म्हणाले, ‘तिची डायरी संपूर्ण वाचल्यानंतर मला वाटत नाही की काही बोलण्यासारखे आहे. पीडितेची मानसिक, आणि शारीरिक स्थिती आणि आरोपी अर्जदाराने तिच्यावर केलेल्या अत्याचार विशद करण्यासाठी शब्द देखील कमी पडतील. आरोपीने केलेला कथित गुन्हा हा धक्कादायक आहे. आरोपीने केलेल्या अत्याचारांमुळे पीडिता ही निम्फोमॅनियाक झाली.

काय आहे प्रकरण ?

मे २०२१ मध्ये, पीडितेच्या वडिलांनी मुंबईतील अंबोली पोलिस स्टेशनमध्ये त्यांची १७ वर्षांची मुलगी एका मुलासोबत पळून गेल्याची तक्रार नोंदवली होती. पीडितेच्या खोलीच्या झडतीदरम्यान, कुटुंबाला तिची वही सापडली, ज्यामध्ये बलात्कार, अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांसह तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा तपशील लिहिला होता. ती चौथीत असताना आरोपीने तिला धमकावत तिच्यावर अत्याचार केला.

मार्च २०२० मध्ये, पीडितेने तिच्या आईला आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल आणि या धक्क्यामुळे तिने अमली पदार्थ खाल्ल्याबद्दल सांगितले होते. याची माहिती असूनही पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना हे सांगण्याचे टाळले. कुटुंबाला आरोपीची भीती वाटत होती, ज्यांचे अनेक नातेवाईक त्या इमारतीत राहत होते. त्यानंतर आरोपी व त्याच्या पत्नीला अटक करून गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष न्यायालयाने पोस्को कायद्यांतर्गत अर्जदाराचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेचे म्हणणे, वैद्यकीय तपासणी आणि मानसोपचार तज्ञांचे मूल्यमापन हे अनेक वर्षांच्या अत्याचाराचे पुरावे देतात. आरोपीने कथितरित्या पीडितेला अनैसर्गिक संबंधासह विविध लैंगिक कृत्ये करण्यास भाग पाडले आणि त्याच्या पत्नीने या कृत्यात त्याला पाठिंबा दिल्याचा आरोप आहे.

याशिवाय खंडणीचे आरोप आणि तिचे व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणी पीडितेवार झालेल्या अत्याचार उघड झाले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी अर्जदाराने पोस्को कायद्याच्या कलम ३ (ए), ७ आणि ११ अंतर्गत लैंगिक हिंसाचार केला आहे. लहान मुले सहज टार्गेट होतात. कारण त्यांना सहज घाबरवलं जातं, यावरही कोर्टाने भर दिला. याशिवाय आरोपींने शोषणाबाबत कोणाला काही सांगतले तर त्याला मारण्याची धमकी देखील दिली.