ईडीकडून झालेल्या अटकेविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली

दिल्‍ली मद्य धोरण प्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्‍लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्‍च न्‍यायालयात केली होती. यावर गुरुवार, 21 मार्च रोजी सुनावणी झाली.

या सुनावणीत केजरीवाल यांना कठोर कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर काही तासातच अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. (Finally Arvind Kejriwal arrested Two hours of interrogation by ED) दरम्यान, ईडीकडून झालेल्या अटकेविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणा घेण्यात यावी, अशी केजरीवाल यांच्या वकिलांची मागणी आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय सांगते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.

दिल्ली उच्च न्यायलयाने केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला, तेव्हाच केजरीवाल यांना अटक होऊ शकते, अशी अटकळ बांधली जात होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जवळपास दोन तासांतच ईडीचे पथक थेट केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. तेथे दोन तास चौकशी केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या घरी ईडीचे पथक पोहोचताच केजरीवाल यांच्या घराबाहेर समर्थक जमण्यास सुरुवात झाली. कार्यकर्त्यांनी तिथे निदर्शने केल्याने त्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

अटक होणार नसेल तरच हजर राहणार…

दिल्‍ली मद्य धोरणप्रकरणी अटक तसेच कोणतीही दंडात्‍मक कारवाई होणार नसेल तरच आपण ईडीकडून करण्‍यात येणार्‍या चौकशीला हजर राहू, असे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयात नव्‍याने दाखल केलेल्‍या याचिकेत नमूद केले होते. यावर गुरुवार, २१ मार्च रोजी न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

आतापर्यंत दहा समन्स; पण एकदाही हजेरी नाही

दिल्‍ली मद्य परवाना घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत दहा समन्स बजावले आहेत. मात्र, ते एकही सुनावणीला हजार राहिले नाहीत. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्‍या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले होते की, आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांनाही ईडीने अशाच प्रकारे अटक केली होती. ईडी अटक करेल, अशी भीती वाटत असून अटकेपासून संरक्षण दिल्यास केजरीवाल ईडी चौकशीला हजर राहण्‍यास तयार आहेत.

काय आहे प्रकरण ?

दिल्ली सरकारने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत ज्या दारू (मद्य) व्यापाऱ्यांना परवाने दिले होते, त्यांनी त्यासाठी लाच दिली होती. हे परवाने आम आदमी पार्टीच्‍या मर्जीतील मद्य व्यापाऱ्यांनाच दिले गेले होते, असा आरोप आहे. आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी अनियमिततेमुळे मद्य धोरण रद्द केले आणि सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. कथित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्‍लीचे उपमुख्‍यत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली.