फ्रान्स सध्या एका मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक उथळपुथळीतून जात आहे. अर्थसंकल्पातील मोठ्या कपाती आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या निदर्शनांनी आता व्यापक आणि हिंसक वळण घेतले आहे. ८० हजारांहून अधिक पोलिस दल तैनात असूनही आंदोलकांचा संताप शमलेला नाही. तोडफोड, जाळपोळ, बस जाळण्याच्या घटना आणि पोलिसांशी संघर्ष यामुळे संपूर्ण देशात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
आंदोलनांचा विस्तार आणि तीव्रता
पॅरिससह देशभरातील प्रमुख शहरांत आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. बुधवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत जवळपास २९५ आंदोलकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी १७१ जणांना पॅरिसमध्येच अटक झाली. सकाळपासून तब्बल १०६ ठिकाणी रस्ते अडवले गेले, १०५ जाळपोळीच्या घटना घडल्या आणि चार सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. आंदोलकांचा रोष वाढत असल्याचे हे चित्र दाखवते.
डावे पक्ष व ग्रीन पार्टीचा पाठिंबा
या निदर्शनांना आता केवळ सामान्य जनता नव्हे, तर राजकीय पाठबळही मिळू लागले आहे. फ्रान्स अनबाउंड या डाव्या पक्षाचे नेते जीन-ल्यूक मेलेंचॉन यांनी ऑगस्ट महिन्यातच आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यानंतर इतर डावे पक्ष व ग्रीन पार्टी देखील या चळवळीत सामील झाले. दोन प्रमुख कामगार संघटनांनी आंदोलनात सक्रिय सहभागाची घोषणा केली आहे, तर इतर संघटना १८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय संपाची प्रतीक्षा करत आहेत. यावरून आगामी दिवसांत निदर्शनांचा भडका आणखी मोठा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रस्त्यावरचा रोष : बस पेटवली, रेल्वे थांबली
फ्रेंच गृहमंत्री ब्रुनो रेशियो यांनी सांगितले की, रेनेस शहरात आंदोलकांनी एका सार्वजनिक बसला आग लावली. एवढेच नाही तर नैऋत्य भागात वीज वाहिनी खराब झाल्यानंतर रेल्वेसेवाही ठप्प झाली. यामुळे सामान्य जनतेचे हाल अधिक वाढले आहेत. आंदोलन केवळ राजकीय नव्हे, तर दैनंदिन जीवन विस्कळीत करणारे ठरत असल्याने लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
सत्तेतील गोंधळ : नव्या पंतप्रधानांची नियुक्ती
या सर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये महत्त्वाचा राजकीय घडामोडींचा क्रम सुरू आहे. सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी बुधवारी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. ते मॅक्रॉन यांचे जवळचे सहकारी आणि माजी संरक्षणमंत्री आहेत. गेल्या दोन वर्षांत पाचव्यांदा पंतप्रधान बदलले गेले, हे फ्रेंच राजकारणातील अस्थिरतेचे मोठे निदर्शक मानले जात आहे. याआधी फ्रँकोइस बायरो यांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा दिला होता.
लोकांच्या मनात वाढते प्रश्न
फ्रान्समधील सामान्य नागरिक आज एका द्विधा अवस्थेत आहेत. महागाई, अर्थसंकल्पातील कपात, सरकारी धोरणांविषयीचा असंतोष आणि त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी सतत बदलणारे पंतप्रधान या सर्वांमुळे जनतेत भ्रमनिरास वाढला आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, ‘सरकारने ऐकण्याऐवजी दडपशाही केली तर परिस्थिती आणखी बिघडेल.’
पुढचा मार्ग
१८ सप्टेंबर रोजी घोषित राष्ट्रीय संप हा या आंदोलनांचा पुढचा मोठा टप्पा ठरू शकतो. राजकीय पक्षांचा पाठिंबा, कामगार संघटनांचा सहभाग आणि युवकांचा वाढता उत्साह यामुळे सरकारसमोरची डोकेदुखी अजून वाढणार हे निश्चित आहे. नव्या पंतप्रधान लेकोर्नू यांच्यासाठी हा काळ कसोटीचा असेल.
