ई-पीक पाणी नोंदीची जबाबदारी कोतवालावर असते; पण ते संपावर गेल्याने आता पोलिस पाटलांच्या खाद्यांवर जबाबदारी दिली आहे.
यातील तांत्रिक बाबीची त्यांना माहिती नसल्याने त्यांची कोंडी झाली असून, काम वेळेत केले नाही, तर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावू, अशी तंबी प्रशासन देऊ लागल्याने आता या विरोधातील तक्रार कोणाकडे द्यायची, असा प्रश्न खुद्द पोलिसपाटलांनाच पडला आहे.
राज्य शासनाने ई-पीक पाण्याची नोंद ऑनलाइनचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांनी आपल्या शिवारात जाऊन ही माहिती ऑनलाइन भरणे अपेक्षित होते. त्यांना तलाठी, कोतवाल यांनी मदत करायची होती.
मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल नाहीत, माहिती भरण्याबाबत अज्ञान आहे. त्यातही सर्व्हर डाऊनमुळे काम न करणे हे कामच होत नाही. आता कोतवालांचा संप असल्याने हे काम ठप्प आहे.
खरीप हंगाम संपत आला तरी पीक पाण्याचा अधिकृत आकडा शासनपातळीवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे काम करून घेण्याची जबाबदारी कामगार पोलिसपाटील, धान्य दुकानदार, ग्रामपंचायत ऑपरेटर यांच्यावर या कामाची धुरा सोपवली.
किचकट प्रक्रिया अन् दमछाक
जुन्या पोलिसपाटील यांना मोबाइल हाताळता येत नाही. त्यातच मोठ्या गावात हजारहून अधिक खातेदार आहेत. त्यामुळे ई-पीकची प्रक्रिया करताना जुन्या पोलिसपाटील यांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या मुलांनाही या कामात गुंतविले आहे.
सणासुदीच्या काळात ‘पाटील’ शिवारात
सध्या गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू आहे. या काळात स्थानिक पातळीवर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसपाटील यांच्यावर असते. आता हे मूळ काम सोडून ‘पाटील’ शिवारात फिरू लागले आहेत.
बिनपगारी, फुल अधिकारी
पोलिसपाटील हे तसे जबाबदारीचे व मानाचे पद आहे; पण सर्वांत कमी मानधन पोलिसपाटलांना आहे. मध्यंतरी शासनाने मानधनात वाढ केली. एप्रिल वगळता अजून मानधनच मिळालेले नाही. पोलिसपाटलांचे काम म्हणजे बिनपगारी आणि फुल अधिकारी अशीच अवस्था झाली आहे.
