काँग्रेस पक्षासमोरील संकटे कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. एकीकडे मोठ-मोठे नेते पक्ष सोडत आहेत. तर दुसरीकडे पक्षासमोर कायदेशीर अडचणी उभ्या राहत आहेत.
आता नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाकडून काँग्रेसला नवीन नोटिस मिळाली आहे.
ज्यामध्ये 2014-15 ते 2016-17 या वर्षांसाठी 1,745 कोटींच्या कराची मागणी करण्यात आली आहे.
या नव्या नोटिशीसह, आयकर विभागाने काँग्रेसकडे एकूण 3,567 कोटींच्या कराची मागणी केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही नवीन कराची नोटिस 2014-15 (663 कोटी रुपये), 2015-16 (सुमारे 664 कोटी रुपये) आणि 2016-17 (सुमारे 417 कोटी रुपये) याच्याशी संबंधित आहे.
तपास यंत्रणांनी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये काँग्रेसच्या काही नेत्यांकडून जप्त केलेल्या डायरीमध्ये असेल्या थर्ड पार्टी एन्ट्रीवरही काँग्रेसला कर लावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काँग्रेसने शुक्रवारी सांगितले होते की, त्यांना आयकर विभागाकडून एक नोटीस मिळाली आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1823 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे.
आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित करांच्या मागणीसाठी पक्षाच्या खात्यातून गेल्या वर्षी १३५ कोटी रुपये काढले आहेत.
काँग्रेस नेत्यांनी असा आरोप केला आहे की, भाजप नेत्यांची नावे असलेल्या इतर डायरीमध्ये ‘थर्ड पार्टी’ नोंदींवर कोणताही कर लावला गेला नाही.
सरकारी संस्थांना हातशी धरत भाजप प्रमुख विरोधी पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या अपंग करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली असून, सर्व राजकीय पक्षांमध्ये समतोल राखला जावा यासाठी विनंती केली आहे.
याआधी गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसला दणका दिला होता. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू केल्याच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.
काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे होते. त्याआधारे कारवाई सुरू करण्यात आली.
