राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांकडून ईव्हिएम मशीनवरुन (EVM Machine) गदारोळ केला जात आहे. निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासूनच अखेरच्या तासाभरात मतदानात झालेली वाढ संशयास्पद असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी सांगितलं होतं.
त्यानंतर माळशिरस मतदारसंघातील मारकडवाडी गावात पुन्हा बॅलेटवर निवडणूका घेण्याचा प्रयत्न गावकऱ्यांकडून झाला. तर मारककडमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचं चित्र आहे. अशातच राज्यातील या संपूर्ण घडामोडींनंतर अखेर आज निवडणूक आयोगाकडून व्हिव्हिपॅट मशीनची तपासणी करुन त्यात तफावत आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर पत्रक काढूनच दिलंय.
निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाबाबत व्हिव्हिपॅटच्या मतमोजणीमध्ये कुठल्याही प्रकारची तफावत नसल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या मतमोजणीवेळी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ/विधानसभा विभागातून 5 मतदान केंद्रांची निवड करण्यात आली होती. आयोगाने निवडलेल्या या 5 मतदान केंद्रांच्या VVPAT स्लिपची मोजणी करणे अनिवार्य होते. त्यानुसार, येथील VVPAT मशिनची मोजणी करण्यात आली आहे.
23 नोव्हेंबर रोजीच्या मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील निवडलेल्या 5 मतदान केंद्रांची VVPAT स्लिप मोजणी 23/11/2024 रोजी मतमोजणी निरीक्षक/उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघातील 1440 VVPAT युनिट्सची स्लिप गणना संबंधित कंट्रोल युनिट डेटासह केली गेली आहे. संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणजेच DEOs कडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार VVPAT स्लिपचा काउंट आणि EVM कंट्रोल युनिट काउंटमधील आकडेवारी समसमान आहे. त्यामध्ये, कोणतीही तफावत आढळलेली नाही. त्यामुळे, मतमोजणीच्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे व प्रक्रियेचे योग्य पालन करण्यात आले आहे, असे निवडणूक आयोगाने आज स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, एकीकडे विरोधकांकडून ईव्हिएममध्ये घोटाळ्याचा दावा केला जात असतानाच शरद पवार गटाचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी मी दिलेलं माझं मत शोधण्याचा मला अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीकडूनही शेवटच्या तासात वाढलेल्या मतदानावर आक्षेप घेण्यात आला होता. याबाबतच पत्र वंचितकडून आयोगाला पाठवण्यता आलं. त्यानंतर अखेर निवडणूक आयोगाने आपलं स्पष्टीकरण दिलंय.
