Majhi Ladki Bahin Yojana : ‘या’ महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे 1500 रुपये मिळणार नाहीत !
Majhi Ladki Bahin Yojana : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची चर्चा सुरू आहे. गाव खेड्यापासून ते मुंबईच्या मंत्रालयापर्यंत सर्वत्र याच योजनेबाबत चर्चा केली जात आहे.
सरकार या योजनेवरून स्वतःची पाठ थोपटत आहे तर दुसरीकडे विरोधक या योजनेवरून सरकारवर आक्रमक झाले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सरकार सर्वसामान्य नागरिकांची धुळफेक करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
दुसरीकडे महिलांमध्ये या योजनेची मोठी क्रेज पाहायला मिळतेय. शिंदे सरकारने ही योजना नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली आहे. या अंतर्गत सरकार राज्यातील पात्र विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या, निराधार महिलांना प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपयांची मदत देणार आहे. म्हणजे या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या महिलेला एका वर्षात तब्बल 18 हजार रुपयाची मदत मिळणार आहे.
या योजनेसाठी एक जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी सध्या महिलांची मोठी धावपळ पाहायला मिळत आहे. मात्र, या योजनेचा अर्ज भरताना महिलांची आर्थिक पिळवणूक होऊ शकते अशी भीती काही तज्ञांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरकारने या योजनेसाठी खूपच कमी कागदपत्र आवश्यक असतील असे स्पष्ट केले आहे.
आता या योजनेसाठी अधिवास दाखला आणि उत्पन्नाचा दाखला कंपल्सरी राहणार नाही. ज्या लोकांकडे पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड आहे त्यांना आता उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार नाही. तसेच ज्यांचे रेशन कार्ड पंधरा वर्षे जुने असेल किंवा वोटर आयडी कार्ड असेल त्यांना जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा अधिवास प्रमाणपत्र द्यावे लागणार नाही.
यामुळे नक्कीच राज्यातील लाखो पात्र महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र असे असले तरी या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्वच महिलांना मिळणार नाही. या योजनेपासून राज्यातील काही महिला वंचित राहणार आहेत. दरम्यान, आता आपण या योजनेचा लाभ कोणत्या महिलांना मिळणार नाही याविषयी माहिती पाहणार आहोत.
कोण राहणार पात्र ?
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी महिला यासाठी पात्र राहणार आहे. 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे आउटसोर्स, स्वैच्छिक आणि कंत्राटी कर्मचारी पण यासाठी पात्र राहतील. इतर राज्यातील ज्या महिलांनी राज्यातील पुरुषांसोबत लग्न केले असेल त्या महिला देखील या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहणार आहेत.
कोण राहणार अपात्र
संजय गांधी निराधार योजनेचा आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना याचा लाभ मिळणार नाही. ज्या महिलांना आधीच 1500 रुपयांपेक्षा अधिकचा आर्थिक लाभ मिळत आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
21 वर्षांपेक्षा कमी आणि 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या महिलांना याचा लाभ मिळणार नाही. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यां कुटुंबातील महिला यासाठी अपात्र राहतील. शासकीय नोकरी असणाऱ्या आणि शासकीय मानधन मिळत असणाऱ्या महिला यासाठी पात्र असतील.
ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता म्हणजेच इन्कम टॅक्स भरणारे असतील त्या कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळणार नाही. कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन सदस्यांच्या कुटुंबातील महिला यासाठी अपात्र ठरणार आहेत.
विद्यमान किंवा माजी आमदार, खासदार असणाऱ्या कुटुंबातील महिला न्यायाचा लाभ मिळणार नाही. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत अशा कुटुंबातील महिला यासाठी पात्र ठरविल्या जाणार आहेत. ज्या कुटुंबाकडे ट्रॅक्टर वगळून इतर चार चाकी वाहने आहेत अशा कुटुंबातील महिला देखील यासाठी अपात्र ठरवल्या जातील.
