मराठा समाजाचं सरसकट ‘कुणबी’करण आणि वेदोक्त-शास्त्रोक्त चळवळ, सर्वांना कुणबी होणं मान्य?

“मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, अशी आपली मागणी आहे. त्यानुसार सरकारने दुरूस्ती करावी. शासन निर्णयात दुरूस्ती होईपर्यंत उपोषण कायम राहील,” अशी भूमिका जालन्यातील मराठा आरक्षणाचे आंदोलनकर्ते मनोज जारंगे-पाटील यांची आहे.

राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा यांना पुराव्यांच्या तपासणीअंती कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य करत त्यासाठी नीवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

यासाठी सरकारने नुकताच शासन निर्णय जारी केला. परंतु या शासन निर्णयातून (Government resolution) सरकारने वंशावळीच्या पुराव्याची अट वगळून महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी खरंतर अनेक दशकांपूर्वीची आहे. परंतु हा प्रश्न अधिक तीव्र बनला तो 2016 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने काढलेल्य मोर्चांच्यामाध्यमातून.

यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षण तर दिलं परंतु 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं.

आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु यावेळी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनातून समोर आलेली ही मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास कायद्याने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल ही त्यामागची भूमिका आहे. कायद्यानुसार हे कितपत शक्य आहे? हा प्रश्न तर सरकारसमोर आहेच.

शिवाय, ओबीसी आणि कुणबी समाज संघटनांनीही या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसंच या मागणीनंतर आता मराठा आरक्षणाच्यासंदर्भात इतरही काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र हवंय का? म्हणजेच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी होणं मान्य आहे का?

कुणबी समाज आणि ओबीसी समाजाची याबाबत काय भूमिका आहे?

राज्यभरात आंदोलन केलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाला ही मागणी मान्य आहे का?

आणि या मागणीमुळे मराठा आरक्षणाच्या मूळ मागणीवर किंवा प्रकरणावर काय परिणाम होऊ शकतो?

सरकारचा नवीन जीआर आणि जरांगे-पाटील यांची भूमिका काय?

राज्य सरकारने गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2023 रोजी मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा समजाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत नवीन शासन निर्णय जारी केला.

या शासन निर्णयानुसार, मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केलेल्या व्यक्तींना निझामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसंच काही अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

“ओबीसी आरक्षण 17 टक्के आहे. यात 400 जाती आहे. यामुळे सगळ्यांचीच अडचण होणार. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. 17 टक्केमध्ये ओबीसी आणि मराठा समाज कोणाच्याच वाट्याला काही येणार नाही,” असं ते म्हणाले.

तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही हेच मत मांडलं आहे. “जरांगे पाटील मागणी करत आहेत. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं होतं त्याची पूर्तता त्यांनी करावी. ओबीसी आणि मराठा समाजात असं वाद निर्माण करू नये.”

तर भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. परंतु मराठा समाजाची लढाई ही मराठा म्हणून आरक्षणाची होती.”

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी पाहिली तर, एससी 13%,एसटी- 7%, ओबीसी- 19%, एसबीसी- 2%, एनटी (A)- 3% (विमुक्त जाती), एनटी (B)- 2.5% (बंजारा), एनटी (C)- 3.5% (धनगर), एनटी(D)- 2% (वंजारी) अशी आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारची भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ओबीसी बांधवांवर अन्याय न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून 12 आणि 13 टक्के आरक्षण दिले होते.

हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले.”

कुणबी संघटनांचाही विरोध

मनोज जरांगे पाटील यांच्या या मागणीला ओबीसी नेते आणि संघटनांसह विविध कुणबी संघटनांनीही याला विरोध केला आहे. यासंदर्भात नुकतीच नागपूरमध्ये विविध कुणबी संघटनांची बैठक पार पडली.

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आमचा विरोध आहे अशी भूमिका विविध कुणबी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “मागणी असणं आणि तथ्य असणं यात फरक आहे. प्रचलित नियमाप्रमाणे महसूल किंवा शैक्षणिक पुराव्यांपैकी कुणबी उल्लेख असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. पण तसा उल्लेख नसेल तर प्रमाणपत्र देता येत नाही.”

“हैद्राबादमधून सामूहीक रेकॉर्ड तपासणार असतील तर तसंही करून चालणार नाही कारण वैयक्तिक रेकॉर्ड प्रत्येकाचा तपासावा लागेल. तीन पीढ्यांमध्ये कुणबी असा काही उल्लेख असेल तर प्रमाणपत्र देण्यास आमची हरकत नाही.

परंतु कुठेही उल्लेख नसताना सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं तर कुणबी आणि पर्यायने ओबीसी समाज सहन करणार नाही. असं झालं तर सध्या जे आंदोलन सुरू आहे त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठं आंदोलन उभं करू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

ते पुढे सांगतात, “वैयक्तिक कुठल्यातरी कागदपत्रावर कुणबी जातीचा उल्लेख असायला हवा तरच कुणबी प्रमाणपत्र मिळतं. 1967 पूर्वीचा पुरावा मिळायला हवा.

पुराव्याअभावी आजही अनेक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. अनेकांकडे नोंदी आहेत पण त्यांच्याकडे 1967 पूर्वीचे पुरावे नाहीत. मग दोन वेगवेगळे नियम का?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं की, “सरकार केवळ एका आंदोलनाच्या दबावाखाली असा निर्णय घेऊ शकत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही पण ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये. याला आमचा विरोध आहे.”

सरसकट मराठा समाजाला मागणी मान्य आहे का?

“महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाला सरकारने कुणबी प्रामाणपत्र द्यावीत,” या जरांगे-पाटील यांच्या मागणीबाबत उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांमध्ये मतमतांतरं असल्याचं दिसून येतं.

याबाबात मराठा आक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन केलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेण्यासाठी राज्यातील विविध भागातील समन्वयकांशी आम्ही बोललो. ते काय म्हणाले जाणून घेऊया…

मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक वीरेंद्र पवार सांगतात, “महाराष्ट्रात अनेक भागात मराठा-कुणबी आहेत. पण अनेक भागात मराठा समाजात यासाठीची स्वीकृती कमी असल्याचंही चित्र आहे. कुणबी म्हणून आरक्षणासाठी काही लोकांची तयारी कमी आहे.

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात काही प्रमाणात स्वीकृती दिसते, पण काही ठिकाणी तसं चित्र नाहीय. कोकणात स्वीकृती कमी असल्याचं दिसतं.

माझं म्हणणं आहे की सध्या ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहे किंवा यामुळे ज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत आहे त्यांनी ते स्वीकारावं. यामुळे शिक्षणाच्या संधी मिळतील. तसंच उर्वरित आरक्षणाचा भार किंवा घनता कमी होईल.”

कोल्हापूर, सातारा आणि कोकणातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही समन्वयकांनी मात्र मराठा म्हणून आरक्षणाची आमची जुनी मागणी कायम असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रतिनिधी दीलिप पाटील सांगतात, “मुळात उर्वरित महाराष्ट्रात कुणबीतून आरक्षण देता येत नाही. जे आधीपासून कुणबी आहेत त्यांना आरक्षण आहेच.

मराठवाड्यात पुरावे उपलब्ध होत नव्हते त्यांचा हा विषय आहे. हा विषय मराठा-कुणबी जे आहेत त्यांचा आहे. सरसकट मराठा समाजाचा हा विषय नाही. कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण या दोन वेगळ्या मागण्या आहेत.”

ते पुढे सांगतात, “ओबीसी आरक्षणात 50 टक्क्यांच्या आत आम्हाला मराठा म्हणून आरक्षण हवं आहे ही आमची मागणी होती आणि आजही आहे. या मागणीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मराठ्यांना सरसकट समंतीशिवाय कुणबी करू नका.”

तर सातारा जिल्ह्याचे समन्वयक संदीप पोळ यांचंही हेच मत आहे. “जातीचा उल्लेख बदलण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र तयार होणार नाही,” असं ते सांगतात.

ते म्हणाले, “पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडे ‘हिंदू-मराठा’ असं रेकॉर्डवर आहे. सरकारने मागवलेल्या नोंदी निजाम राजवटीतल्या जिल्ह्यांपुरत्या आहेत. ते पश्चिम महाराष्ट्राला लागू होत नाही.

पण जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी केली आहे. परंतु त्यासाठी पुरावे मागितले तर सर्व मराठा समाज ते पुरावे देऊ शकणार नाहीत.

यामुळे मराठा समाज म्हणूनच ओबीसीतून आरक्षण द्या ही आमची भूमिका आहे. जातीचा उल्लेख बदलण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र मुळीच तयार होणार नाही.”

“आता ज्यांच्याकडे आतापर्यंत कुणबी दाखले आहेत त्यांना आरक्षण मिळतच आहे यामुळे सरकारने आत्ता काढलेला जीआर ही दिशाभूल आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांना तसंही आरक्षण मिळत आहे.

सरकारने सरसकट बदल केला तर वेगळं आंदोलन उभं राहील. मराठा समाजात अंतर्गत वाद निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असंही ते सांगतात.

“मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टीकलं पण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. कुणबी प्रमाणपत्र देणं याला सुद्धा कोर्टात आव्हान दिलं जाईल.

आमचं म्हणणं आहे की मराठा आरक्षणाची जी मूळ मागणी आहे ती कायम आहे. प्रमाणपत्र नव्याने न देता ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही आमची भूमिका आहे.”

परंतु जळगाव जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे.