वाहतुकीचे नियम तोडणाऱयांकडे सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ई-चलानद्वारे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंड वेळेवर भरला जात नाही. थकबाकीचा आकडा वाढत चालला आहे, यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या लिगल एड सेलने गृह विभागाला पत्र लिहून उपाय सुचवल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.अडीच हजार कोटींची थकबाकी संपूर्ण महाराष्ट्रातील आहे. वाहतूक विभागानेच याचा संपूर्ण तपशील लिगल एड सेलला दिला आहे. सुमारे 4 कोटी 32 लाख ई-चलानची ही थकबाकी आहे. ही वसुली कशी करावी यासाठी विचार सुरू आहे. कर्नाटकमध्येही ई-चलानची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी होती. त्याच्या वसुलीसाठी कर्नाटक सरकारने दंडाची रक्कम भरणाऱयांना 50 टक्क्यांची सवलत दिली. अशाच प्रकारची सवलत महाराष्ट्रात देता येईल का, याबाबत सरकारने विचार करावा, असे लिगल एड सेलने गृह विभागाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
फेब्रुवारी महिन्यात हे पत्र पाठवण्यात आले त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. त्यामुळे लिगल एड सेलच्या पत्रावर विचार झाला नाही. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाची सबब देण्यात आली, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सप्टेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत सात लोकअदालत झाल्या. यामध्ये ई-चलानची प्रकरणेही निकाली काढण्यात आली. याद्वारे सुमारे 320 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. या वसुलीसाठी वाहतुकीचे नियम तोडणाऱया 60 लाख जणांना नोटीस पाठवण्यात आली होती.
वाहतुकीचे नियम तोडणाऱयांकडून दंड वसूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दंडाच्या रकमेचा मेसेजही पाठवला जातो. नियम तोडणाऱयाला वाहतूक पोलिसाने पकडल्यानंतर वाहनावर किती दंड आहे याचा तपशील लगेच मिळतो. तरीही तत्काळ संपूर्ण दंडाची रक्कम भरली जात नाही. अनेक वेळा वाहनचालकाशी वादही होतात, मात्र दंडाची वसुली थांबलेली नाही. थकबाकी आहे, पण वसुलीसाठी प्रयत्नही सुरू आहेत, असे वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
