चेन्नई : एखाद्या कर्मचाऱ्याला काम करत असलेल्या कंपनीविरोधात आपला राग व्यक्त करण्याचा ‘अधिकार’ आहे. त्याला कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात बोलण्याचा हक्क असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
१० ऑगस्ट रोजी एका बँक कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाने बँक कर्मचाऱ्यावर लावलेले आरोप फेटाळून लावले.
तमिळनाडूच्या तुतीकोरीन येथील ग्रामा बँकेच्या शाखेतील कर्मचारी ए. लक्ष्मीनारायण यांनी व्हॉट्सॲपवर त्यांच्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाबद्दल कमेंट केली होती. त्यावर बँकेने कर्मचाऱ्याला नोटीस बजावली होती. या नोटिसीच्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. (वृत्तसंस्था)
कंपनीविरुद्ध तक्रार ही सामान्य बाब
न्यायालयाने कर्मचाऱ्याला कंपनीने बजावलेली नोटीस फेटाळली आहे. कोर्टाने म्हटले की, कर्मचाऱ्याला त्याच्या कंपनीविरुद्ध तक्रारी असणे सामान्य गोष्ट आहे. कर्मचाऱ्यांना कंपनीबाहेरील कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या काही बोलण्याने कंपनीची प्रतिमा डागाळली, तर कंपनी प्रशासन कारवाई करू शकते. सोशल मीडियावर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग असते.
पेगाससमुळे धोका
पेगासससारख्या तंत्रज्ञानामुळे गोपनीयतेला धोका निर्माण झाला असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. व्हॉट्सॲपवर मेसेज केल्याने कंपनीच्या नियमांचे उल्लंघन होत नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीबाहेर जाऊन कंपनीबद्दल भाष्य केले तर कंपनीने ते गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही.
कोर्टाने काय म्हटले?
– कर्मचाऱ्याला नोटीस देऊन त्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी चुकीची आहे. त्यामळे विचारांवर नियंत्रण आणले जाऊ शकते.
– व्हॉट्सॲपसाख्या माध्यमांवरील माहितीआधारे आरोप केले जाऊ शकत नाहीत.
– कर्मचाऱ्याने कंपनीबाहेर कंपनीविरोधात केलेली टीका ग्राह्य धरता येणार नाही.
– मर्यादित प्रवेशासह व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर कर्मचाऱ्यांच्या गटातील माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी समान मानक लागू व्हायला हवेत.
