एखाद्याला चिडवायचे असेल तर आपण त्याला ४२० म्हणायचो. या आकड्यावरून अनेक चित्रपट देखील निघाले. आता याच फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल करत ४२० कलमाची जागा ३१६ कलम घेणार आहे. आधुनिकतेच्या युगात डिजिटल तंत्रज्ञान सामावून घेण्यासाठी १६३ वर्ष जुन्या कायद्यामध्ये महत्त्वाचे बदल होऊ घातले आहे.
ही प्रक्रिया नवी नाही.गेले अनेक दशकं यासाठी अनेक समित्या नेमल्या होत्या..
भारतातील फौजदारी कायदे हे ब्रिटिश कालीन कायदे होते. १६३ वर्षांपूर्वी पारतंत्र्यातील भारताला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी
IPC-CrPC हे ब्रिटिश संसदेमध्ये मंजूर करून भारतात राबवले होते.
काँग्रेसने जाहीरनाम्यात घोषित केलेला
देशद्रोहाचा कायदा रद्द करणे, महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
मोदी सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिनेशनात तीन नवे विधेयक आणली. BNS आणि BNSS कायदा विधेयक मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज आता अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आहे. त्यााधी आज संसदेत अनेक विधेयकेही मांडण्यात आली, ज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल करणारी ३ विधेयके महत्त्वाची होती.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ( Amit Shah ) यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता सुधारण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. ही तिन्ही विधेयके १८६० ते २०२३ या काळात ब्रिटीश काळापासून सुरू होती. अमित शहा म्हणाले की, आता देशात इंग्रजांचे कोणतेही चिन्ह राहणार नाही.भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ (BNS कायदा) IPC बदलण्यासाठी: गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी सुधारणा आणि नवीन तरतुदी जोडण्यासाठी.CrPc च्या जागी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ (BNSS) : हे विधेयक फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्यात आणि त्याच्याशी संबंधित संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून आणले जात आहे.
पुरावा कायद्याच्या जागी भारतीय पुरावा कायदा २०२३ (BSB): हे विधेयक पुरावे आणि निष्पक्ष सुनावणीचे सामान्य नियम सुधारण्यासाठी आणले जात आहे.
मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा
मोदी सरकारने ( Modi Government ) आणलेल्या ३ विधेयकांमधील सर्वात मोठे पाऊल म्हणजे मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा होणार आहे. सरकारने मॉब लिंचिंगला हत्येच्या व्याख्येत आणले आहे. जात, समुदाय, लिंग, भाषेच्या आधारावर ५ पेक्षा जास्त लोकांची हत्या केल्यास मॉब लिंचिंग म्हणतात. या विधेयकात अशा गुन्हेगारांना ७ वर्षांच्या कारावास आणि कमाल मृत्युदंडासह दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
कोणत्याही सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीला २० वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनेकदा गुन्हेगार हे गुन्हा करून फरार होतात जसं की दाऊद इब्राहिम.. गुन्हेगाराच्या अनुपस्थित मध्ये खटले चालवण्याची अडचण निर्माण होत होती.सरकारने सादर केलेल्या कायद्याशी संबंधित ३ विधेयकांमध्ये फरारांना शिक्षा देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती देश सोडून पळून गेली तर त्याच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सत्र न्यायालय व्यक्तीच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवू शकते.
देशद्रोह कायदा रद्द करतानाद्वेषपूर्ण भाषण दिल्यासही ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.नवीन विधेयकानुसार, CRPC मध्ये पूर्वी ५११ प्रमाणे आता 356 कलमे असणार आहेत.७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेसाठी, फॉरेन्सिक टीमला गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देणे बंधनकारक असेल आणि थेट व्हिडिओग्राफी होईल
एफआयआर नोंदवण्यापासून ते केस डायरी, आरोपपत्र आणि निर्णय घेण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केली जाईल.गुन्हा कुठेही होऊ शकतो, पण एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकतो.
ओळख लपवून लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांवरही खटला चालवला जाईल आणि त्यांना शिक्षा होईल, यामुळे लव्ह जिहादला आळा बसेल
असंही सांगितलं जात आहे.
गेल्या कित्येक दशकांपासून ४२० चा वापर एखाद्याला चिडवण्यासाठी केला जातो. गंडा घालणाऱ्या, फसवणूक करणाऱ्याला ४२० म्हटलं जातं. सर्वसामान्यांच्या तोंडी हा आकडा कित्येक वर्षांपासून बसला आहे. यावरुन राज कपूर यांचा श्री ४२०, कमल हसन यांचा चाची ४२० असे सिनेमेही आले. पण आता फसवणूक करणाऱ्याला ४२० म्हटलं जाणार नाही. कायद्यात बदल झाला असून भारतीय दंड विधान २०२३ नुसार फसवणुकीच्या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यासाठी ३१६ कलम असेल. १६३ वर्ष जुन्या कायद्यात आता बदल होऊ घातला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी शुक्रवारी संसदेत कायद्यातील बदलांविषयीची तीन विधेयकं मांडली. ही विधेयकं केवळ कलम ४२० पर्यंत मर्यादित नाहीत. हत्येच्या ३०२ कलमातही बदल करण्याचा प्रस्ताव शहांनी मांडला. यामध्ये बदल करुन कलम १०१ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर कलम १४४ ऐवजी १८७ असेल. गेल्या काही वर्षांत भारतीय दंड विधानात नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे बऱ्याचदा गुन्ह्याचं स्वरुप समजत नाही. त्यामुळे कायद्यातील कलमं अधिकाधिक स्पष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.वेळोवेळी घडत असलेल्या घटना, निर्भया बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे आणि न्यायालयाच्या निकालांमुळे तीन प्रमुख गुन्ह्यांच्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आले. पण हे बदल अनेक तुकड्यांमध्ये करण्यात आले, अशी माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली.
भारतीय दंड विधानात ५११ कलमांऐवजी ३५६ कलमं असतील. त्यातील १७५ कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येतील. आठ नव्या खंडांचा समावेश करण्यात आला असून २२ खंड रद्द करण्यात आले आहेत.
भारतीय न्याय विधानात चित्रांचा वापर करण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित नियम समजण्यास मदत होईल. मानहानीसारख्या गुन्ह्यांमध्ये संबंधित तरतुदींचा वापर कसा करायचा, हे यातून स्पष्ट होईल. नव्या न्याय विधानात महिला आणि लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांशी संबंधित काही कलमांवर विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे.
फौजदारी कायद्यामध्ये होऊ घातलेल्या बदलाबद्दल अनेकांचे आक्षेप आहेत. अर्थात ही तिन्ही विधेयक संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे गेल्यामुळे त्याच्यावर त्या ठिकाणी विचारमंथन होईलच. परंतु देशात कोरोनाची महामारी सुरू असताना मे 2020 मध्ये फौजदारी कायदे बदलासाठी नेमलेल्या समिती गठित करण्यात आली. त्यासाठी लोकांच्या सूचना देखील मागवण्यात आल्या होत्या.
या सर्व सूचनांचा आत्ताच्या बदलामध्ये अंतर्भाव कसा करण्यात आला. याबाबत सार्वजनिक रित्या कुठेही माहिती उपलब्ध नाही.
हे आक्षेप खोडून काढताना सरकारतर्फे सांगण्यात आलं की हे बदल करण्यापूर्वी आम्ही अनेक राज्यांचे राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांशी २०१९ मध्ये बैठका केल्या. २०२० या वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनेक राज्यांचे मुख्य न्यायमूर्ती बार कौन्सिल आणि कायदा विद्यापीठाकडून देखील मत लक्षात घेण्यात आली. २०२१ मध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेचे सदस्य आणि अनेक केंद्रीय सेवांमधील पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ दिल्ली यांच्या कुलगुरूंचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आणि त्या समितीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत ५८ ते १०० वेळा या सूचनांचा आढावा घेतला.
२०१९ मध्ये ज्यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली त्याचवेळी सांगण्यात आलं होतं की ब्रिटिशकालीन जुने पुराने कायदे बदलण्यात येतील त्यानुसारच ही सगळी प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या तिन्ही बदललेल्या कायद्यामध्ये भारतीय नागरिकांचे संरक्षण व्हावं हा उदात्त हेतू आहे. संविधानाने दिलेले सर्व अधिकार अबाधित राहावे हा देखील या नव्या कायद्यांचा हेतू आहे. गुन्हेगारांना फक्त शिक्षा देणे हा बदलांचा हेतू नसून यापुढे गुन्हे घडणार नाहीत या दृष्टीने हे कायद्यामध्ये बदलताना पुरेशी काळजी घेण्यात आली आहे.
एकंदरीतच या सगळ्या नव्या बदलांमध्ये फौजदारी कायद्यामध्ये आता नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संपर्काची साधने देखील आता कायद्याच्या कक्षेत येतील. गंभीर गुन्हे केलेल्या गुन्हेगारांना थेट बेड्या घालण्याच्या पोलिसांना अधिकार मिळतील. मृत्युदंडाच्या शिक्षेनंतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीकडे दयेची याचिका दाखल करण्याचे अधिकार कायम ठेवले असले तरी राष्ट्रपतीने नकार दिल्यानंतर आरोपीला आता कोर्टात पुन्हा अपील करता येणार नाही.
भारतीय संविधान हे प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकाऱ्यांची ग्वाही देत स्वातंत्र्य समता आणि बंधुत्वाचा पुरस्कार करते. संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या उद्देशांची अंमलबजावणी कायद्याच्या माध्यमातून करणे अभिप्रेत आहे. कायदे बदलले म्हणजे व्यवस्था बदलत नाही. सार्वभौम देशाचे नागरिक आणि शासन यामधील दरी कमी होऊन जास्तीत जास्त लोकाभिमुख राज्यांची संकल्पना या बदलातून साकार होईल हीच अपेक्षा ठेवायला पाहिजे. यापूर्वीही त्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झालेत. हे बदल देखील त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे असं मान्य केलं तर लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. त्यासाठी अंमलबजावणी देखील मोठी राजकीय इच्छाशक्ती अभिप्रेत आह
IPC-CrPC हे ब्रिटिश संसदेमध्ये मंजूर करून भारतात राबवले होते.
काँग्रेसने जाहीरनाम्यात घोषित केलेला
मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा
- असंही सांगितलं जात आहे.
