सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमध्ये मतभिन्नता; सेटलवाड यांचा जामीनअर्ज, प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपविण्याची विनंती
नवी दिल्ली : गुजरात उच्च न्यायालयाने शनिवारी नियमित जामीन नाकारल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांनी लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु त्यांना अंतरिम दिलासा देण्याबाबत न्यायमूर्तीमध्येच मतभेद झाले आणि त्यांनी हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपविण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची विशेष सुनावणी घेऊन हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवण्याची विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केली. ”सेटलवाड यांना जामीन देण्याबाबत आमच्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवण्याची विनंती आम्ही सरन्यायाधीशांना करतो”, असे न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले.
सन २००२ मधील गोध्रा हत्याकांडांनंतरच्या दंगलीत निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करण्याशी संबंधित खटल्यात त्यांना ताबडतोब आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यापासून सेटलवाड तुरुंगाबाहेर आहेत.
गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निर्झर देसाई यांनी सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. ”अर्जदार सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनावर आहे. त्याने त्वरित आत्मसमर्पण करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सेटलवाड यांच्या वकिलाने आदेशाची अंमलबजावणी ३० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायमूर्ती देसाई यांनी ती फेटाळली.
काय घडले?
गोध्रा हत्याकांडानंतरच्या दंगलीत निरपराधांना गोवण्यासाठी कथित खोटे पुरावे तयार केल्याच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने शनिवारी सेटलवाड यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला आणि त्यांना त्वरित आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र जामीन देण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायमूर्तीमध्ये मतभेद झाले.
