सतत दिल्ली दौरे, देवदर्शनासाठी सुट्टय़ा, राजकारण आणि राजकीय विरोधकांना संपवण्यात मग्न असलेल्या राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला मागील पंधरा दिवसांत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यास वेळ मिळत नव्हता.
परिणामी प्रशासकीय कारभार ठप्प होण्याची वेळ आल्याने खडबडून जाग आलेल्या सरकारने उद्या, बुधवार राज्य मंत्रिमंडळाची अखेर बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे तुंबलेल्या किमान चाळीस निर्णयांचा पाऊस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडणार असल्याचे समजते.
शिंदे-फडणवीस सरकार सध्या पेपरमधील जाहिरातबाजीमध्ये गुंतल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठका आयोजित करून सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास वेळ मिळत नाही. प्रशासकीय गाडा रुतल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारीही हैराण झाले आहे. आता तब्बल पंधरा दिवसांच्या कालावधीनंतर उद्या मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. त्यामुळे आज दिवसभर मुख्य सचिव कार्यालयापासून सर्व सचिवांच्या कार्यालयातील अधिकाऱयांचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामात चांगलाच घामटा निघाला.
राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या तोटय़ाची महामंडळे एकतर बंद करा किंवा पुनर्जीवित करा अशा थेट सूचना कॅगने राज्य सरकारला पूर्वीच दिल्या आहेत. पण तरीही कॅगची शिफारस बासनात गुंडाळून या बैठकीत आखणीन एका महामंडळाच्या स्थापनेवर कॅबिनेटमध्ये शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समजते.
महामंडळावरून शिंदे गटात खदखद
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे समर्थक रवींद्र साठे यांची खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या सभापतीपदी तर नरेंद्र पाटील यांची अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी भाजपचेच रवींद्र चव्हाण यांची नियुक्ती झाली आहे. शिंदे गटाच्या वाटय़ाला एकही महामंडळ आलेले नाही. यामुळे शिंदे गटामध्ये खदखद आहे.
