‘पी.एम. किसान’ योजनेचे काम कोणी करायचे यावरून कृषी आणि महसूल खात्यांत स्पष्टता नव्हती. यावरून शेतकर्‍यांची परवड होत होती, ती आता थांबणार आहे, या योजनेतील कोणती कामे कोणत्या विभागाने करायची, याचा आदेशच राज्य शासनाने काढला आहे.
त्यानुसार या योजनेचे मुख्य काम कृषी विभागाकडेच सोपविण्यात आले आहे.
कामाची विभागणी करून द्या, अशी मागणी तलाठी संघटना, तहसीलदार संघटना यांच्याकडून वारंवार केली जात होती. त्यावरून अनेकदा काम बंद आंदोलनही करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने काम विभागणीचा आदेश काढला आहे.
या आदेशानुसार अर्जदाराने स्वत: अर्ज भरणे, ई-केवायसी तसेच बँक खाते आधार सलग्न करणे ही कामे करायची आहेत. कृषी विभागाकडून लाभार्थ्यांना मान्यता देणे, त्याची तालुकास्तरावरील पोर्टलवर नोंदणी करणे, अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीत चिन्हांकित करणे, चुकीने अपात्र केलेले अर्ज पात्र करणे, लाभार्थ्यांची घरोघरी जाऊन तपासणी करणे, डाटा दुरुस्ती करणे, मयत लाभार्थ्यांची नोंद घेणे, तक्रार निवारण करणे, सामाजिक अंकेक्षण करणे, योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करणे तसेच या योजनेच्या अनुशंगाने आवश्यक अन्य कामकाज करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
महसूल विभागाकडून भूभिअभिलेख नोंदीनुसार अर्जदार योजनेसाठी पात्र, अपात्र असल्याबद्दल पोर्टलवर प्रमाणित करणे, भूमिअभिलेख संबंधित माहिती दुरुस्त करणे, भूमिअभिलेख संबंधित नोंदी अद्ययावत करणे, अपात्र लाभार्थ्यांकडून लाभ परतावा वसूल करणे, त्याची माहिती पोर्टलवर भरणे, ती रक्कम शासनाकडे जमा करणे ही कामे केली जाणार आहेत. तर ग्रामविकास विभागाने लाभार्थी मयत झाला असल्यास पोर्टलवर मयत म्हणून नोंद करण्यासाठी त्याची माहिती तालुका नोडल अधिकार्‍यांना द्यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
मागणीची पूर्तता
या योजनेसाठी ग्राम, तालुका, जिल्हास्तरावर समित्याही स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे या योजनेचा आढावा आणि यातील तक्रारीचे निराकरण केले जाणार आहे. या योजनेच्या कामाचे विभाजन करावे, यासाठी सातत्याने मागणी होती. त्याची आज पूर्तता झाल्याचे जिल्हा तलाठी संघाचे अध्यक्ष अनिल काटकर यांनी सांगितले.
