व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांची कामे गतीने करा : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रधानमंत्री आवास योजना, शेती व घरकुल पट्टे वाटप योजनांसारख्या शासनाच्या अनेक व्यक्तिगत लाभाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत गतीने पोहचवण्यासाठी योग्य नियोजन करा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रामटेक येथील उपविभागीय आढावा बैठकीत केले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी गेल्या मे महिन्यात १९ व २० मे रोजी हिंगणा, उमरेड, सावनेर, काटोल या उपविभागाच्या मान्सून पूर्व आढावा बैठकी घेतल्या होत्या. आज रामटेक येथील उपविभागाच्या बैठकीत शासनाच्या विविध पथदर्शी योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला.

रामटेक येथील गंगाभवन येथे आयोजित उपविभागीय स्तरावरील या बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जायस्वाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद,अप्पर जिल्हाधिकारी आशा पठाण, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक प्रभू शुक्ला, माजी आमदार मलिकार्जुन रेड्डी यांच्यासह जिल्हा व उप विभागीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते यांनी सादरीकरण केले. आढावा बैठकीत वाळू व इतर गौण खनिज धोरणाची अंमलबजावणी, अमृत सरोवर अभियान, जलयुक्त शिवार योजना, पी एम किसान प्रगतीचा आढावा, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, पाणंद रस्ते, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, वैयक्तिक वन हक्क कायदा व सामूहिक वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, गाव तेथे स्मशानभूमी, टँकर व विहीर अधिग्रहण, सर्वांसाठी घरे, राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, प्राथमिक आरोग्य, कृषी विभागांतर्गत खरीप हंगाम पेरणी, बियाणे व खताची उपलब्धता, पुरवठा विभागाअंतर्गत अंतोदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना, सेतू केंद्र, कोतवाल नियुक्ती, पोलीस पाटील नियुक्ती, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, शासन आपल्या दारी योजना आदी योजनांचा आढावा याप्रसंगी घेण्यात आला.

यावेळी मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या लाभार्थींना कालमर्यादेत लाभ मिळण्याकडे यंत्रणेचा कल असावा, असे स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी या दोन योजनांकडे अधिक लक्ष वेधण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना दिवसा ओलितासाठी वीज देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अतिशय गंभीरपणे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार आशिष जायस्वाल, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी यावेळी काही मागण्या केल्या. समारोपात धानाच्या बोनसच्या प्रश्नाचा त्यांनी उल्लेख केला. धानाच्या बोनस संदर्भातील मागणी ई -पिक पाहणीवर आधारित असेल, तर तोडगा काढण्यात येईल, असे सांगितले. खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या लूटीकडे लक्ष घालण्याचेही त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, आजच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा घेताना पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी कामे पूर्ण होतील, याची खातरजमा करावी, प्रस्तावित कामांना लगेच सुरुवात करावी, मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेसाठी जमीन मिळविण्याचे काम युद्ध पातळीवर करावे, ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी नसतील तेथे खासगी जमिनी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जमिनी हस्तांतरित करण्याच्या कामाला गती द्यावी, आदी आदेश त्यांनी दिले.

शबरी, रमाई, सोबतच ओबीसीसाठी मोदी आवास योजना जोमाने राबवण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी लाभार्थींची यादी तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले. झुडपी जंगलाच्या क्षेत्रातील जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना देण्याबाबतच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी शासन निर्णय घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी उपविभागातील नगरपालिका व नगर परिषदांचा त्यांनी आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजना पारशिवनी (नागरी) कामाची गती वाढविण्यात यावी, आठ दिवसात या संदर्भातील सर्व अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

नगर परिषद कन्हान येथील आवास योजनेतील कामांची गती वाढवण्याचे व प्रलंबित कामे सात दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेडच्या कामकाजाचा आढावा तीन दिवसात सादर करण्याचे आदेश यावेळी त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीमध्ये शेवटी पेंच व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भातील आढावा सादर करण्यात आला. सुरुवातीला विविध योजनातील लाभार्थ्यांना प्रतिनिधी स्वरूपात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.यावेळी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने निवेदने उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केली.

‘शासन आपल्या दारी’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी साहित्याचे वाटप

शासन आपल्या दारी योजनेंतर्गत आज रामटेक व मौदा येथे उपविभागीय आढावा बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या हस्ते हार्वेस्टर, ट्रॅक्टर, बी-बियाणे व विविध कृषी साहित्याचे वाटप तसेच इतर लाभाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री तथा नागपूर जिल्हयाचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी अभियानातंर्गत उपविभागीय स्तरावर आढावा बैठका सुरू केल्या आहेत. या योजनेंतर्गत नुकतेच १९ व २० मे रोजी हिंगणा, उमरेड, सावनेर, काटोल या उपविभागात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना विविध लाभ देण्यात आला होता. आज रामटेक व मौदा येथे पुढील टप्यातील उपविभागीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

याप्रसंगी कृषी यांत्रिकिकरण उप अभियान अंतर्गत योगेश मोतरकर यांना कंबाइन हार्वेस्टर, किसनाबाई तिपाडे, अलका कुथे, रेखा हटवार व प्रकाश इखार यांना नवीन ट्रॅक्टरची चाबी देण्यांत आली. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी प्रत्येकी एक लाख २५ हजार अनुदान देण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री याच्या हस्ते विविध योजनांच्या लाभाचे प्रमाणपत्र लाभार्थींना प्रतिनिधिक स्वरूपात देण्यात आले. यात सुखचरण अडमाची, भिकु परतेती, सहदेव आतराम, रामकिसन अडमाची यांना वनहक्क पट्टे वाटपाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यांत आले.

शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून निवास करणा-या व्यक्तींना हक्काचे घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास याेजनेंतर्गत शकुंतला दमाहे, गीता चौरे, देवचंद केळवदे, विमल हावरे, शालीनी कोल्हे या लाभार्थींना प्रातिनिधिक पट्टे वाटप करण्यात आले. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत संविधान महिला बचत गट, देविका महिला बचत गट, जय श्रीराम महिला बचत गट, सहेली महिला बचत गट यांना अंतर्गत कर्ज वाटप धनादेश देण्यात आले. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत पथविक्रेतांना रोजगारास मदत व्हावी म्हणून सुरज मोहकर, जिजाबाई क्षीरसागर, शालू सातपैसे, नामदेव सातपैसे यांना प्रत्येकी २० हजार कर्जाचे धनादेश वाटप करण्यात आले. सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत नीलकंठ येलुरे, सुनंदा उइके, मीरा कुंभरे या अतिक्रमणधारकांची निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.