किती मिळणार शेतकऱ्यांना लाभ ?
या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय
अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न
झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, ₹२.०० प्रति किलो गहू व ₹३.०० प्रति किलो तांदळ या दराने) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता, योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non NFSA योजनेंतर्गत गहू ₹२२.०० प्रति किलो व तांदुळ ₹२३.०० प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने त्यांच्या अनुक्रमे दि. ३१.५.२०२२ व दि. १.९.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. उपरोक्त बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्रधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
१) दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration Card Management System – RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशिल सोबत जोडलेल्या नमुन्यात ऑफलाईन / ऑनलाईन भरुन घेण्यात येईल. शिधापत्रिकाधारकांनी अर्जासोबत उचित कागदपत्रांची/प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
२) प्राप्त झालेल्या अर्जांतील माहिती तालुकास्तरावरील Data Entry Operator यांच्याकडून संगणक आज्ञावलीत समाविष्ट करण्यात येईल. सदर माहितीची छाननी करुन संबंधित तहसिलदार पात्र लाभार्थ्यांची रास्तभाव दुकानिहाय यादी तयार करतील. सदर यादी तहसिलदार संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अग्रेषित करतील. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी RCMS वरील लाभार्थ्यांच्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या बँक खात्यात DBT लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS मध्ये Payment File तयार करतील व PFMS प्रणालीद्वारे Payment करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर बँक खाते सुरु करण्यात यावे.
३) तयार झाल्यानंतर सदरची रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून जिल्हास्तरावरील बँक खात्यातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुज्ञेय रक्कम जमा करण्यात येईल. सदर प्रक्रीया दर महिन्याला अनुसरण्यात येईल.
४) दर महिन्याला प्राप्त झालेल्या नवीन अर्जांनुसार लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे तसेच अपात्र किंवा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे वगळणे इत्यादीबाबतची कार्यवाही करुन संबंधित तहसिलदार लाभार्थ्यांची सुधारित यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील.
५) सदर योजनेंतर्गत वितरीत करावयाची रोख रक्कम महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. महिला कुटुंब प्रमुखाचे कोणत्याही बँकेत खाते नसल्यास सदर महिलेस बँक खाते सुरु करण्यास प्रोत्साहीत करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसिलदार यांच्या मान्यतेने कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल.
६) प्रस्तुत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी ( RCMS) संलग्न असणे आवश्यक राहील. म्हणजेच RCMS प्रणालीवर आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या लाभार्थ्यांनाच DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. एखाद्या सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यास आधार कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत संबंधित तहसिलदार कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.
