धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भारताचे वर्णन जगातील सर्वोत्तम देश असे करण्यात आले असतानाच,धार्मिक संघर्षांपासून देशाला मुक्त ठेवायचे असेल तर भारताने अल्पसंख्याकांबद्दलचा आपला दृष्टिकोन ‘तर्कसंगत’ केला पाहिजे, असे अलीकडेच प्रसिध्द झालेल्या ‘ग्लोबल मायनॉरिटी रिपोर्ट’ मध्ये म्हटले आहे.
जागतिक अल्पसंख्यांकांवरील सेंटर फॉर पॉलिसी अॅनालिसिसच्या (सीपीए) संशोधनानुसार, धार्मिक अल्पसंख्यांकांसाठी सर्वसमावेशक उपायांसाठी भारत ११० देशांच्या यादीत मुस्लिम देशांनाही मागे टाकून प्रथम क्रमांकावर आहे.
दरम्यान याच अहवालात असेही नमूद केले आहे कीबहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये संघर्षाच्या घटना समोर येतात. त्यामुळे भारताचे अल्पसंख्याक धोरण अनेकदा परिणामकारक ठरत नाही नाही. भारताने आपल्या अल्पसंख्याक धोरणाचे वेळोवेळी पुनरावलोकन आणि पुनर्परीक्षण करणे आवश्यक आहे असे सांगताना अहवालात म्हटले आहे की
विविध धार्मिक गट आणि संप्रदाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या मुद्द्यांशी निगडीत आहेत त्या समस्यांचाही संशोधनात विचार केला जातो. मात्र मागास समजल्या जाणार्‍या आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था असलेल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये अनेक विकसित आणि श्रीमंत राष्ट्रांपेक्षा अधिक प्रगतीशील धार्मिक कायदे आहेत.
भारत हा अल्पसंख्याकांसाठी तुलनेने सुरक्षित देश असून भारतीय राज्यघटनेत अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संवर्धनासाठी ज्या प्रकारे विशेष तरतूद आहे. इतर कोणत्याही देशात अशी तरतूद नाही, असे यात नमूद केले.
या अहवालानुसार भारतीय राज्यघटनेत धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या संस्कृती आणि शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी विशिष्ट आणि विशेष तरतुदी आहेत. भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर कोणत्याही घटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. ब्रिटन भारताच्या मागे आहे.
जागतिक अल्पसंख्याकांच्या अहवालात १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ११० देशांमध्ये, भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांना स्वीकारण्याची सर्वोच्च पातळी आहे. त्यानंतर दक्षिण कोरिया, जपान, पनामा आणि अमेरिका यांचा क्रमांक लागतो. मालदीव, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया या यादीत तळाशी असून संयुक्त अरब अमीरात व इंग्लंड अनुक्रमे ६१ व्या आणि ५४ व्या स्थानावर आहेत.
भारतात कोणत्याही धार्मिक समुदायावर बंदी नाही असे सांगून हा अहवाल म्हणतो की भारतातील सर्व धर्मांच्या सर्वसमावेशकतेमुळे आणि एकमेकांच्या पंथांमध्ये भेदभाव दिसत नाही.
सरकारे बदलत गेली तरी एक देश म्हणून आजही भारताचे अल्पसंख्याकांबाबतचे सर्वसाधारण धोरण विविधतेवर भर देणाऱ्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण न्न योजना व लसीकरण मोहीमेपर्यंत अनेकदा ते दिसून आले आहे.
– सईद अंसारी, विश्लेषक.
