महाराष्ट्रातून कर्नाटकात दाखल होणाऱ्या वाहनांवर दगडफेक झाल्याची घटना घडल्याने राज्य सरकारने हा लक्षवेधी निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यामधील हिरेबागवाडी टोलजवळ महाराष्ट्राच्या वाहनांवर दगडफेक करण्यात आल्याने पुन्हा बॉर्डर वाद चिघळणार असल्याचे चिन्ह दिसून येत आहे.
कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय.
महाराष्ट्र सरकारनं कर्नाटकला जाणारी बससेवा बंद केलीय. परिवहनच्या बसेस महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणार नाहीयेत.
कर्नाटकात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या मालमत्तेचं नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (Maharashtra State Transport Corporation) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितलं. पोलिसांशी चर्चा करून बससेवा बंद करण्याचा निर्णय परिवहन महामंडळानं घेतल्याचंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातून कर्नाटकात दाखल होणाऱ्या वाहनांवर दगडफेक झाल्याची घटना घडली असताना हा निर्णय घेण्यात आलाय. कर्नाटकातील बेळगाव (Belgaum) जिल्ह्यामधील हिरेबागवाडी टोलजवळ महाराष्ट्राच्या वाहनांवर दगडफेक झालीये.
या घटनेनंतर पुणे शहरातील स्वारगेट परिसरात उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या किमान तीन बसेसला काळं फासलं आणि या बसेसवर ‘जय महाराष्ट्र’ असं लिहिलं.
याशिवाय, कर्नाटकातील बेळगाव जिल्हा प्रशासनानं सोमवारी महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि नेत्यांना शहरात येण्यास बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी अलीकडंच महाराष्ट्रातील अक्कलकोट आणि सोलापूरमधील कन्नड भाषिक भाग विलीन करण्याची मागणी केली होती. तसेच, सांगली जिल्ह्यामधील जत तालुक्यातील काही गावं कर्नाटकात सामील होऊ इच्छित असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
या वादावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, मी स्वत: कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो असून अशी घटना घडणं योग्य नाही, असं सांगितलं. महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्ले होत असतील तर ते योग्य नाही. मला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मी हे प्रकरण देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडं नेणार आहे.
त्याआधी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कर्नाटक सरकारला इशारा दिला आहे. 24 तासांत हल्ले थांबले नाहीत तर पुढं काय होईल याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारची असेल. देशाच्या एकात्मतेला हा धोका आहे. केंद्र सरकारनं सीमावादावर मध्यस्थी करावी. 24 तास वाट पाहू, कर्नाटकची भूमिका काय असेल? जर परिस्थिती बिघडली तर त्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारची असेल, असा इशारा त्यांनी दिलाय.
पवार पुढं म्हणाले, ‘मराठी माणसाभोवती दहशत निर्माण केली जात आहे. भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रानं आतापर्यंत संयम बाळगला होता. मात्र, आता सहनशीलतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या जात आहेत.’
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, आमचं सरकार सीमा आणि कन्नड भाषिकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सीमावादाचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. आमची भूमिका कायदेशीर आणि घटनात्मक आहे, त्यामुळं आम्ही ही कायदेशीर लढाई जिंकू, असा विश्वास आहे.
1957 मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतरच दोन राज्यांमधील सीमावादाचा मुद्दा सुरू झाला. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगाववर महाराष्ट्रानं हक्क सांगितला. कारण, त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या मराठी भाषिक गावांवरही महाराष्ट्रानं हक्क सांगितला आहे.
