विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन शाळेत सीसीटीव्ही लावा, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

नवगण न्युज नेटवर्क मुख्य संपादक संजय सोनवसे April 9, 2022

___
महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन सीसीटीव्ही बसविण्याच्या आदेशाचे पालन करून बीड जिल्ह्य़ातील खासगी, जिल्हापरिषद व शासकीय अशा एकुण ३६८६ पैकी केवळ ४९७ शाळांमध्येच सीसीटीव्हीची उपलब्धता असुन ३१८९ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले नसुन तात्काळ बसविण्यात यावेत व दिरंगाई करणारांवर आवश्यक कारवाई करण्यात यावी तसेच शासकीय कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही सुस्थितीत असणे बंधनकारक करण्यात यावेत यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.११ एप्रिल २०२२ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

सविस्तर माहीतीस्तव
____
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील शाळेतील विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन गैरप्रकाराला आळा बसावा यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी व्यावस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सुचना शिक्षण विभागाने ७ एप्रिल २०१६ च्या परिपत्रकान्वये दिल्या असुन सर्वच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात याव्यात .तसेच आश्रमशाळा, वसतिगृहे याठिकाणी सुद्धा सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावी व सुस्थितीत असुन त्याची देखभाल करण्यात यावी.बीड जिल्ह्य़ातील खासगी तसेच जिल्हापरिषद व शासकीय अशा एकुण ३६८६ पैकी केवळ ४९७ शाळांमध्येच सीसीटीव्हीची सुविधा असुन ३१८९ शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्हीच नाहीत, नुकत्याच पुण्यात घडलेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाने शाळेमध्ये आपली मुले सुरक्षित आहेत की नाहीत ही अनामिक भिती पालकांमध्ये असुन मुलामुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोणातुन तात्काळ सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत तसेच दिरंगाई करणारांवर आवश्यक कारवाई करण्यात यावी.

शासकीय कार्यालयातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही बंधनकारक
_____
शासकीय कार्यालयामध्ये सुद्धा गैरप्रकाराला आळा बसावा आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोणातुन सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत व त्याची देखभाल नियमित करण्यात यावी. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर भ्रष्टाचार विरोधात तक्रारी केल्यानंतर कारवाईच्या भितीने शासकीय कामात अडथळे आणल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले असुन पुराव्यासाठी त्याचाही उपयोग होईल.